चांदी और कॉपर में गिरावट से मेटल शेयरों की फीकी पड़ी चाल, स्टॉक्स 6.35 प्रतिशत तक लुढ़के

नई दिल्ली । चांदी और कॉपर जैसी धातुओं में गिरावट का असर गुरुवार को मेटल शेयरों पर देखने को मिला। हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, एनएमडीसी और हिंडाल्को जैसे शेयरों में 6.35 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई।

हिंदुस्तान जिंक के शेयर 6.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ 590 रुपए पर बंद हुए। यह देश में चांदी का उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है।

हिंदुस्तान कॉपर के शेयर 5.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ 521.50 रुपए, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के शेयर 5.57 प्रतिशत और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का शेयर 3.78 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ।

देश में खनिज उत्पादन करने वाली प्रमुख कंपनियों में से एक एनएमडीसी के शेयर 5.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81.45 रुपए पर बंद हुए।

बड़े मेटल स्टॉक्स में कमजोरी से निफ्टी मेटल इंडेक्स 3.40 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ और यह सत्र में सबसे अधिक गिरने वाला सूचकांक था। मेटल के शेयर में गिरावट की वजह धातुओं की कीमतों में बड़ी गिरावट होना है।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना में आधा प्रतिशत से अधिक, चांदी में तीन प्रतिशत से अधिक और कॉपर में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है।

धातुओं की कीमत में गिरावट की वजह वैश्विक कमोडिटी इंडेक्स में रिबैलैंसिंग को माना जा रहा है, जिससे मेटल बाजार में बड़े निवेशक बिकवाली कर रहे हैं।

भारतीय शेयर बाजार कारोबारी सत्र में बड़ी बिकवाली के साथ बंद हुआ। बाजार में चौतरफा गिरावट देखने को मिली। दिन के अंत में सेंसेक्स 780.18 अंक या 0.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84, 180.96 और निफ्टी 263.90 अंक या 1.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 25,876.85 पर था।

मेटल के अलावा निफ्टी एनर्जी 2.89 प्रतिशत, निफ्टी ऑयलएंडगैस 2.84 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 2.48 प्रतिशत, निफ्टी कमोडिटीज 2.40 प्रतिशत, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.08 प्रतिशत, निफ्टी आईटी 1.99 प्रतिशत, निफ्टी रियल्टी 1.71 और निफ्टी फार्मा 1.39 प्रतिशत की कमजोरी के साथ बंद हुआ।

–आईएएनएस

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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