अब तक के उच्चतम स्तर पर निफ्टी

नई दिल्ली । स्मॉलकेस मैनेजर और वैल्यू स्टॉक्स के संस्थापक शैलेश सराफ का कहना है कि वित्तीय और ऊर्जा शेयरों के प्रदर्शन से निफ्टी 50 22,171 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

उन्होंने कहा कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और बैंकिंग शेयरों में हालिया गिरावट के बाद, निवेशक बाजार में जारी तेजी के दौरान इन शेयरों में मोलभाव कर रहे हैं, इससे संकेत मिलता है कि पीएसयू क्षेत्र तेजी से निवेशकों के लिए रुचिकर बना हुआ है।

तकनीकी रूप से निफ्टी पीएसई इंडेक्स 13 फरवरी को 20 एसएमए स्तर से पलट गया था और वर्तमान में 9,564 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, स्मॉल-कैप और मिड-कैप सूचकांकों का प्राथमिक बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा, इसे बिजली और रेलवे शेयरों के इंट्राडे प्रदर्शन में देखा जा सकता है।

निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी इंट्राडे में 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। 8.38 बिलियन आईएनआर (101 मिलियन डॉलर) मूल्य की बिजली परियोजना के अधिग्रहण के लिए आशय पत्र प्राप्त होने के बाद टाटा पावर कंपनी में 2 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने यह घोषणा करने के बाद 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी कि उसे 250 विशेष वैगनों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से ऑर्डर मिला है। उन्होंने कहा कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स का शेयर 8.5 फीसदी की तेजी के साथ 1037.55 रुपये पर पहुंच गया.

–आईएएनएस

मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई । मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच बुधवार के कारोबारी सत्र में कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों...

भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा, भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण का हो रहा निर्माण: पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा है और इससे भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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