मौद्रिक नीति समीक्षा से कुछ घंटे पहले पाक रुपया की जबरदस्त धुलाई

कराची: केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा से कुछ घंटे पहले और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सौदे पर चिंता के बीच इंट्राडे इंटरबैंक व्यापार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 18.89 रुपये से अधिक गिर गया। जियो न्यूज ने बताया कि रुपया एक दिन पहले 266.11 रुपये पर बंद होने के बाद सुबह करीब 11:36 बजे (स्थानीय समय) डॉलर के मुकाबले 285 पर कारोबार कर रहा था। इस बीच, खुले बाजार में स्थानीय इकाई 292 रुपये प्रति डॉलर पर कारोबार कर रही थी।

जियो न्यूज ने बताया- ईसीएपी के महासचिव जफर पारहका ने कहा कि बाजार में मुख्य चिंता आईएमएफ के साथ समझौते में देरी को लेकर है। हालांकि, ग्रे मार्केट के साथ मुद्रा दर को कम करने के लिए ऋणदाता की स्थिति- जिसे पेशावर बाजार भी कहा जाता है- ने अनिश्चितता को जन्म दिया है।

पाराचा ने कहा, उनके विचार में, मौजूदा दर बहुत अधिक है और इसे इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ग्रे मार्केट में एक दिन पहले डॉलर 290 रुपये पर कारोबार कर रहा था। इस बीच, मुद्रा बाजार विशेषज्ञ अदनान असगर ने कहा कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच सौदे में देरी के बाद मुद्रा में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि इस देरी के कारण देश डिफॉल्ट स्थिति के करीब है। अनिश्चित राजनीतिक स्थिति रुपये के मूल्यह्रास के पीछे एक अन्य कारक रही है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान ने रुपये की ‘कत्लेआम’ करने के लिए सरकार की आलोचना की है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, रुपया खत्म हो गया- पीडीएम के 11 महीनों में 62 प्रतिशत या 110/डॉलर से अधिक की गिरावट आई है। इसने अकेले सार्वजनिक ऋण को बढ़ाकर 14.3 ट्रिलियन रुपये और ऐतिहासिक 75 साल के उच्च मुद्रास्फीति को 31.5 प्रतिशत कर दिया है।

पीटीआई प्रमुख ने आरोप लगाया कि देश पूर्व सेना प्रमुख जनरल (सेवानिवृत्त) कमर जावेद बाजवा द्वारा देश पर शासन परिवर्तन की साजिश की भारी कीमत चुका रहा है, जहां अपराधियों का एक समूह राष्ट्र पर थोपा गया था।

–आईएएनएस

आईपीओ से पहले फ्लिपकार्ट में बड़ा बदलाव, सीएफओ श्रीराम वेंकटरमन ने दिया इस्तीफा

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जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस को 19 प्रतिशत बढ़ाया, अब प्रति ऑर्डर करीब 15 रुपए का करना होगा भुगतान

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मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

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भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा, भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण का हो रहा निर्माण: पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा है और इससे भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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akash

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