नई दिल्ली । भारतीय बैंकों ने बीते तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस कर दिए हैं। यह जानकारी सरकार की ओर से संसद में दी गई।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2025 तक बैंकों (सरकारी और निजी) ने लाखों निष्क्रिय या खो चुके खातों के सही हकदारों की पहचान की है और इन खातों में मौजूद राशि को उन तक पहुंचाया है।
भारतीय रिजर्व बैंक की डिपॉजिटर, एजुकेशन और अवेयरनेस (डीईए) फंड स्कीम के तहत, बैंकों को बचत, चालू और सावधि जमा खातों से 10 वर्षों तक अनक्लेम्ड डिपॉजिट को आरबीआई द्वारा प्रबंधित सेंट्रल फंड में स्थानांतरित करना आवश्यक है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 30 जून, 2025 तक, सरकारी बैंकों ने इस फंड में 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की है, जिसमें अकेले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की हिस्सेदारी 19,330 करोड़ रुपए की है।
निजी बैंकों की ओर से इस फंड में 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये राशि सही हकदारों तक पहुंचे, आरबीआई ने बैंकों को खाताधारकों का पता लगाने, अपनी वेबसाइटों पर अनक्लेम्ड खातों की सूची प्रकाशित करने, उचित शिकायत निवारण प्रणाली बनाए रखने और मृत ग्राहकों के उत्तराधिकारियों की सक्रिय रूप से खोज करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए सरकार ने अक्टूबर 2025 में ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ अभियान चलाया था।
पब्लिक सेक्टर बैंकों ने 2022 से अब तक 22 लाख से ज्यादा अनक्लेम्ड खातों का निपटान किया है और ग्राहकों या उनके कानूनी वारिसों को करीब 8,460 करोड़ रुपए लौटाए हैं।
एसबीआई इस लिस्ट में सबसे आगे है, जिसने 16 लाख से अधिक अनक्लेम्ड खातों का निपटान किया है और 3,868 करोड़ रुपए ग्राहकों या उनके कानूनी वारिसों को लौटाए हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी 1,262 करोड़ रुपए से अधिक लौटाए हैं, जबकि केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने भी बड़ी राशि का निपटान किया है।
प्राइवेट बैंकों ने भी इसी दौरान करीब 11 लाख अकाउंट का निपटान किया है और करीब 900 करोड़ रुपए लौटाए हैं।
–आईएएनएस
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