मोदी, मॉरिसन ने रक्षा साझेदारी, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की

न्यूयॉर्क, 24 सितम्बर (आईएएनएस)| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन ने क्वाड समिट से पहले वाशिंगटन में मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने विशेषकर रक्षा साझेदारी को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लोकतंत्र की मजबूती के रूप में महत्व दिया।

गुरुवार को उनकी बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, मॉरिसन ने मोदी को ‘ऑस्ट्रेलिया का एक प्रिय और महान मित्र बताया और कहा, “हमारी रक्षा साझेदारी के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई। यह विशेष रूप से हाल ही में रक्षा और विदेश मंत्री के बीच हुई 2 प्लस 2 बैठक के रूप में आगे बढ़ा।”

महामारी के बाद की अवधि में दोनों नेताओं की यह पहली व्यक्तिगत बैठक थी, हालांकि उन्होंने जून में एक वर्चुअल बैठक की थी।

वे शुक्रवार को क्वाड शिखर सम्मेलन में जापान के राष्ट्रपति जो बिडेन और जापान के प्रधान मंत्री योशीहिदे सुगो के साथ फिर से मुलाकात करेंगे।

मॉरिसन ने खुलासा किया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस (ऑकस) के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौते की घोषणा से एक रात पहले मोदी से बात की थी, जिसका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि भारत में हमारे पार्टनर को ऑकस में ‘गहरी रुचि’ थी। भारत यह देखने के लिए उत्सुक है कि यह कैसे प्रगति करता है।

अमेरिका ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मुहैया कराने जा रहा है।

भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मोदी और मॉरिसन ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की और पारस्परिक कल्याण के लिए घनिष्ठ सहयोग जारी रखने और अपने साझा उद्देश्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।

रीडआउट में कहा गया है कि उन्होंने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की।

मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और निवेश मंत्री डैन तेहान और भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अगले सप्ताह नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे।

जलवायु परिवर्तन से लड़ने की ²ष्टि से उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा और कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकी में सहयोग पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “हमारी बैठक में आज हम कम उत्सर्जन प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ आगे बढ़ने पर सहमत हुए, एक साझेदारी जो हाइड्रोजन विकास, कम लागत वाले सौर कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करेगी, ताकि उनके ऊर्जा ट्रांजिशन का समर्थन किया जा सके।”

–आईएएनएस

आरएचए/