शहरी भारत में जल संकट को कम करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता : अमिताभ कांत

नई दिल्ली: नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा है कि बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए भारत को पानी की उपलब्धता के लिए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है।

कांत ने कहा कि अगले पांच दशकों में लगभग 50 करोड़ भारतीय शहरों में रहने के लिए तैयार हैं, हम उनके लिए पानी कहां से लाएं।

उन्होंने कहा, “तेजी से शहरीकरण को देखते हुए, हमारे सामने एक बड़ी चुनौती सभी के लिए पानी सुनिश्चित करना है। हमें शहरीकरण के लिए योजना बनाने के नए तरीके खोजने की जरूरत है।”

भारत 100 स्मार्ट शहरों के साथ शहरीकरण को एक बड़ा बढ़ावा दे रहा है और कई और छोटे स्थान तेजी से शहरीकरण के लिए तैयार हैं।

यह कहते हुए कि जल क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं, कांत ने कहा, “शहरी क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण बहुत जरूरी है। वर्षा जल संचयन क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता है। हमें अनिवार्य रूप से जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन तंत्र को फिर से डिजाइन और बहाल करके योजना बनाने की आवश्यकता है। आसन्न जल संकट को कम करने का यही तरीका है।”

2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट ‘समग्र जल प्रबंधन सूचकांक (सीडब्ल्यूएमआई)’ ने भारत में जल परि²श्य की एक भयानक तस्वीर पेश की थी और दावा किया था कि भारत अपने इतिहास में सबसे खराब जल संकट से पीड़ित है और लाखों लोगों की जान और आजीविका खतरे में है।

इसने यह भी चेतावनी दी कि संकट बदतर होने वाला है और 2030 तक, देश की पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों के लिए पानी की गंभीर कमी और आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

सीडब्ल्यूएमआई की रिपोर्ट में कहा गया है, “वर्तमान में, 600 मिलियन भारतीय अत्यधिक पानी के संकट का सामना करते हैं और लगभग 2,00,000 लोग हर साल सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण मर जाते हैं।”

–आईएएनएस