गुवाहाटी: असम की भाजपा सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि केवल राज्य के निवासियों को ही असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) और असम सिविल सेवा (एसीएस) की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी। यह निर्णय असम कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया।
कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, सरमा ने कहा, “पहले एपीएससी और एसीएस परीक्षा में शामिल होने के लिए असमिया जाननाअनिवार्य था, लेकिन ऐसा लगता है कि असम के छात्रों के लिए कुछ भ्रम पैदा हो रहा है, जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है। इसलिए, राज्य मंत्रिमंडल ने एपीएससी और एसीएस के लिए आयोजित परीक्षा के लिए भाषा के पेपर को वापस लेने का निर्णय लिया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “हालांकि एपीएससी और एसीएस परीक्षाओं से भाषा के पेपर को हटा दिया गया है, लेकिन उम्मीदवारों के पास असमिया या बोडो भाषा सहित राज्य की किसी अन्य मान्यता प्राप्त भाषा को बोलने की क्षमता होनी चाहिए।”
उन्होंने कहा कि युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और रोजगार के अवसर तलाशने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा।
बुधवार की कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 6 और 7 जनवरी को दूसरे शनिवार और रविवार को सामान्य छुट्टियों के साथ अतिरिक्त अवकाश देने का भी निर्णय लिया गया।
–आईएएनएस
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