आगरा में 30 फीट गहरे बोरवेल से रेस्क्यू की गई नीलगाय, बिलाव

आगरा: देश में खुले कुओं और बोरवेल का खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि इस खतरनाक स्थिति में जंगली जानवर गिरते रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आगरा के एत्मादपुर स्थित राहन कलां गांव में एक नीलगाय का बछड़ा 30 फुट गहरे कुएं में गिर गया। जब ग्रामीण नजदीक से देखने के लिए जमा हुए, तो नीलगाय के साथ एक बिलाव फंसा हुआ देखकर वे दंग रह गए। नर नीलगाय का बछड़ा और छोटा भारतीय बिलाव दोनों को 30 फुट गहरे खुले बोरवेल से रेस्क्यू किया गया।
वन्यजीव एसओएस के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा दोनों जानवरों को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया है और बाद में जंगल में वापस छोड़ दिया गया।

वन्यजीव एसओएस द्वारा दो सदस्यीय बचाव दल को तुरंत आवश्यक बचाव उपकरण और चिकित्सा सहायता के साथ भेजा गया, ताकि गिरने के दौरान जानवरों को लगी किसी भी चोट का इलाज किया जा सके।

दो घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल से जानवरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वन्यजीव एसओएस पशु चिकित्सकों द्वारा गहन चिकित्सा जांच के बाद, नीलगाय और बिलाव को सुरक्षित रूप से वापस जंगल में छोड़ दिया गया।

वाइल्डलाइफ एसओएस के सह-संस्थापक और सीईओ कार्तिक सत्यनारायण ने कहा, खुले कुएं न केवल वन्यजीवों के लिए, बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा हैं। कुओं को कवर करने की तत्काल आवश्यकता है, खासकर जो परिधि पर हैं समय पर वन विभाग और वन्यजीव एसओएस तक पहुंचने के लिए हम लोगों के बहुत आभारी हैं।

वन्यजीव एसओएस के संरक्षण परियोजनाओं के निदेशक, बैजुराज एमवी ने कहा, एक जंगली जानवर को बचाने के लिए बहुत विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। बचाव अभियान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए हमारी टीम को एक-एक करके दोनों जानवरों को निकालना पड़ा। हमारे बचाव दल पूरे दिन काम करते हैं। हमारी रेस्क्यू टीम चौबीसों घंटे काम करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जानवरों की सहायता के लिए आई कोई भी कॉल खाली ना रह जाए।

नीलगाय (बोसेलाफस ट्रैगोकैमेलस) सबसे बड़ा एशियाई मृग है और यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-3 के तहत संरक्षित है।

छोटा भारतीय बिलाव (विवरिकुला इंडिका), जिसे ओरिएंटल सिवेट भी कहा जाता है, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची- 3 के तहत उच्च मांग के कारण खतरे में रहते हैं।