अलीगढ़ विधानसभा में 2003 की वोटर लिस्ट से ही हो एसआईआर: सपा

लखनऊ । समाजवादी पार्टी ने 76-अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2003 की मतदाता सूची के अभाव में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल रोके जाने की मांग की है।

सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन सौंपकर कहा कि आयोग के नियमों के अनुसार केवल 2003 की मतदाता सूची के आधार पर ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराई जानी चाहिए। अगर यह सूची उपलब्ध नहीं है तो प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, ताकि बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से डिलीट न हों और लोकतंत्र की पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के 1 लाख 62 हजार 486 मतदान केंद्रों पर 4 नवंबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित कर रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ जिले की 76-अलीगढ़ विधानसभा के 383 पोलिंग स्टेशनों के लिए 2003 की मतदाता सूची निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, जिला निर्वाचन कार्यालय या बीएलओ के पास उपलब्ध नहीं है।

सपा ने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने 2003 के स्थान पर 2002 की मतदाता सूची से एसआईआर प्रक्रिया शुरू कराई है, जबकि करीब 150 पोलिंग स्टेशनों पर 2002 की सूची भी उपलब्ध नहीं है। इससे वैध मतदाताओं के नाम हटने का खतरा है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर स्थिति है और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन भी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह ज्ञापन सपा नेता केके श्रीवास्तव, डॉ. हरिश्चंद्र, और राधेश्याम सिंह ने सौंपा। पार्टी ने मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

–आईएएनएस

एलपीजी संकट पर बोले सीएम योगी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर

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उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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