मानसून सत्र से पहले मायावती की अपील, ‘सरकार और विपक्ष मिलकर जनहित और देशहित के मुद्दों पर करें चर्चा’

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती ने संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर देश और जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है।

उन्होंने सरकार और विपक्ष से पार्टी हितों से ऊपर उठकर देशहित और जनहित के लिए एकजुट होने का आग्रह किया और कहा कि संसद का यह सत्र महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, आंतरिक और सीमा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर ठोस नीतियां बनाने का अवसर होना चाहिए।

बसपा प्रमुख ने चिंता जताई कि पिछले सत्रों की तरह इस बार भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव, हंगामा और आरोप-प्रत्यारोप हो सकते हैं, जिससे जनता के लिए ‘अच्छे दिन’ की उम्मीद धूमिल हो सकती है।

मायावती ने कहा कि देश की जनता महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय और भाषाई विवादों, हिंसक टकराव और अपर्याप्त सुविधाओं से जूझ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संसद में सार्थक बहस और दीर्घकालिक नीतियां बनाना जरूरी है, ताकि देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़े और सभी वर्गों का कल्याण हो।

उन्होंने वैश्विक स्तर पर बदलते राजनीतिक और आर्थिक हालात का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र और संप्रभुता के सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं। इनका मुकाबला करने के लिए सरकार को विपक्ष और जनता को विश्वास में लेकर एकजुटता के साथ काम करना होगा। मायावती ने जोर दिया कि सरकार और विपक्ष को पार्टी हितों से ऊपर उठकर देशहित में एकता दिखानी चाहिए। पहलगाम नरसंहार और ‘ऑपरेशन सिन्दूर’ पर चर्चा की मांग करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए।

उन्होंने जोर दिया कि देश और सीमाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष को भी इस मामले में पार्टी हितों से ऊपर उठकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश और जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है, और इसके लिए सरकार और विपक्ष दोनों को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और संसद सुचारू रूप से चलकर देश के विकास और लोगों की तरक्की के लिए ठोस कदम उठाएगा।

आईएएनएस

एलपीजी संकट पर बोले सीएम योगी, लाइन लगाने की जरूरत नहीं, घर पहुंचेगा गैस सिलेंडर

गोरखपुर । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी के बाहर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है,...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

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