आरबीआई व एसबीआई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के नोट बदलने की अनुमति देती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, हम उचित आदेश पारित करेंगे। आरबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी ने जनहित याचिका (पीआईएल) पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसे खारिज किया जाना चाहिए।

जनहित याचिका भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है।

त्रिपाठी ने कहा कि यह एक वैधानिक कवायद है न कि नोटबंदी।

उन्होंने कहा, मेरे विद्वान मित्र द्वारा उठाया गया कोई भी बिंदु सार्वजनिक मुद्दों पर किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होता है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि 19 और 20 मई को प्रकाशित अधिसूचनाएं मनमानी हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती हैं।

याचिका में आरबीआई और एसबीआई को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि 2000 रुपये के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा किए जाएं, ताकि काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की पहचान की जा सके।

भ्रष्टाचार, बेनामी लेन-देन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, जनहित याचिका, जिसमें आरबीआई, एसबीआई और केंद्रीय गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय उत्तरदाताओं के रूप में हैं, केंद्र को उसी के संबंध में कार्रवाई करने का निर्देश देती है।

हाल ही में, केंद्र द्वारा यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक परिवार के पास आधार कार्ड और एक बैंक खाता है। इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक पहचान प्रमाण प्राप्त किए बिना 2000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति क्यों दे रहा है। यह भी बताना आवश्यक है कि 80 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय शायद ही कभी 2,000 रुपये के नोटों का उपयोग करते हैं। इसलिए, याचिकाकर्ता ने आरबीआई और एसबीआई को भी निर्देश देने की मांग की है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि 2000 रुपये के नोट केवल बैंक खाते में ही जमा किए जाएं।

–आईएएनएस

राज्यसभा में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल, आयोग तय करेगा महिला सीटें

 नई दिल्ली । गुरुवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल (128 संविधान संशोधन विधेयक) पेश...

नूंह हिंसा : कांग्रेस विधायक मम्मन खान 2 दिन की पुलिस रिमांड में

गुरुग्राम : कांग्रेस विधायक मम्मन खान को शुक्रवार को नूंह की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस...

2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए की स्थगित

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी, जिसे 2020 के दिल्ली दंगों के...

बंगाल फ्लैट बिक्री मामला: ईडी दफ्तर पहुंचीं नुसरत जहां

कोलकाता । अभिनेत्री से नेता बनीं और पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य नुसरत जहां एक संदिग्ध वित्तीय इकाई...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्‍टाचार मामलों में वरिष्‍ठ अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट पूर्वप्रभाव से रद्द किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सोमवार को कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दी गई छूट को...

बंगाल मवेशी घोटाला: सीबीआई, ईडी ने अनुब्रत मंडल की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

कोलकाता : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल में करोड़ों की पशु तस्करी के मामले में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर विचार से कर दिया था इनकार, सरकार ने नाम बदलने को किया था खारिज

नई दिल्ली : भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद के पहले खंड में कहा गया है, "इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।" ऐसी अटकलें लगाई जा...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की रिपोर्टिंग मामले में एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों को दी राहत

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (ईजीआई) के अध्यक्ष और तीन संपादकों को राज्‍य में जारी हिंसा पर कथित तौर से ''पक्षपातपूर्ण और तथ्‍यात्‍मक...

2020 दिल्ली दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसे 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी...

दिल्‍ली 2020 दंगा मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत

दिल्‍ली 2020 दंगा मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन को जमानत नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्व दंगों से जुड़े एक मामले में आम...

महिला को नग्न घुमाने के आरोपियों पर फास्‍ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मुकदमा : गहलोत

जयपुर : राजस्थान पुलिस द्वारा प्रतापगढ़ जिले में एक महिला को नग्न घुमाने के मामले में आठ आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने...

जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समयसीमा तय नहीं: केंद्र

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने में 'कुछ समय' लगेगा और इसके लिए वह कोई...

admin

Read Previous

मोदी 31 को अजमेर में रहेंगे

Read Next

ईरान ने की अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली मंत्री के दौरे की निंदा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com