तमिलनाडु की राजनीति में ‘समावेशिता’ का अंत?

चेन्नई, 25 जुलाई (आईएएनएस)| सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने 22 जुलाई को जब अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर के आवास सहित 21 परिसरों पर छापेमारी की, तो इसने एक स्पष्ट संदेश दिया – प्रतिशोध की राजनीति, जो राज्य की द्रविड़ राजनीति में एक सामान्य घटना है, वो एक धमाके के साथ वापस आ गई है।

अन्नाद्रमुक नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्रियों ओ. पन्नीरसेल्वम और के. पलानीस्वामी ने कहा कि विजयभास्कर पर छापेमारी प्रतिशोध की कार्रवाई है और पार्टी उन्हें अदालत में चुनौती देगी। दोनों नेताओं ने कहा कि एआईएडीएमके छापेमारी से नहीं डरेगी।

जब एम.के. स्टालिन ने 7 मई को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार समावेश की राजनीति करेगी। कोविड -19 से लड़ने के लिए उनके द्वारा गठित 13 सदस्यीय समिति में, मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अन्नाद्रमुक के सी. विजयभास्कर को शामिल किया था।

राजनीतिक विश्लेषकों और पर्यवेक्षकों ने इसे द्रविड़ राजनीति में एक अच्छे संकेत के रूप में देखा था।

गुरुवार को विजयभास्कर के घर पर किए गए विजिलेंस छापे ने डीएमके के लंबे दावों पर प्रश्नचिह्न् खड़ा कर दिया कि वह समावेश की राजनीति कर रही है।

25 मार्च, 1989 को, तमिलनाडु विधानसभा के तत्कालीन विपक्षी नेता और अन्नाद्रमुक नेता जे. जयललिता पर सदन में हमला किया गया था। नाराज जयललिता विधानसभा से बाहर आ गईं थीं और उन्होंने शपथ ली कि वह मुख्यमंत्री के रूप में सदन में वापसी करेंगी।

बारह साल बाद बदला लेने की बारी जयललिता की थी। 30 जून, 2001 की तड़के, तमिलनाडु पुलिस करुणानिधि के घर में घुस गई, वह अब मुख्यमंत्री नहीं थे, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विभिन्न टेलीविजन चैनलों के ²श्यों में तत्कालीन 78 वर्षीय नेता को थाने ले जाने से पहले धक्का-मुक्की, पिटाई करते दिखाया गया। गिरफ्तारी का विरोध करने की कोशिश करने वाले केंद्रीय मंत्री मुरासोली मारन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक अन्य केंद्रीय मंत्री टी.आर. बालू और स्टालिन सहित द्रमुक के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। यह प्रतिशोध की राजनीति की पराकाष्ठा थी।

राजनीतिक टिप्पणीकार एस शिवशंकरन ने कहा, “जो लोग तमिलनाडु की राजनीति का बारीकी से अनुसरण कर रहे थे, वे इस बात से खुश थे कि स्टालिन ने समावेशी राजनीति के एक अच्छे नोट पर शुरूआत की थी। पूर्व अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री रह चुके सी. विजयभास्कर को कोविड से निपटने के लिए 13 सदस्यीय समिति में शामिल करने को कई लोगों ने अच्छी शुरूआत के रूप में देखा था।

उन्होंने कहा, “हालांकि, एम.आर. विजयभास्कर पर डीवीएसी के छापे स्पष्ट रूप से उन अच्छे कामों को खत्म कर देते हैं जो मुख्यमंत्री ने सत्ता में आने के बाद किए थे। अब यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जुझारूपन की राजनीति देखने को मिलेगी।”