राहुल गांधी ने हाथरस में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, कहा जल्द मिले मुआवजा

हाथरस । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को हाथरस में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को सरकार जल्द से जल्द मुआवजा दे। इस समय उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

राहुल गांधी ने कहा कि पीड़ित परिवारों से पूरी घटना को जानने का प्रयास किया है। हादसे से पूरे लोग बड़े सदमे से गुजर रहे हैं। पीड़ितों ने साफ कहा कि प्रशासन की लापरवाही से यह हादसा हुआ। अब सरकार से यही कहना चाहूंगा कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, उसे देने में लापरवाही न हो। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, पीड़ितों को न्याय मिले।

उन्होंने कहा कि दिल खोलकर मदद करें। जितनी हो जल्दी और दिल खोलकर मदद करें।

भगदड़ में अपनी जान गंवा बैठी मुन्नी देवी के बेटे सुभाष चंद्र ने बताया कि राहुल गांधी ने हमसे बात की। पूरी घटना को जानने का प्रयास किया। उनका कहना है कि पूरी घटना के लिए बाबा जिम्मेदार हैं। वहां पर व्यवस्था की कमी थी। बाबा भाग गए। उन्हें भागने के बजाय लोगों की मदद करनी चाहिए थी। अब उनके सत्संग में कभी नहीं जायेंगे।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे पूरे परिवार को दिलासा दिलाया है। राहुल गांधी ने कहा कि आपके मामले को संसद में उठाएंगे।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को हाथरस की भगदड़ में जान गंवाने वाले पीड़ितों के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा राहुल गांधी सुबह-सुबह अलीगढ़ के पिलखाना पहुंचे। यहां वह हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिले।

अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव पिलखाना में शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहुंचकर हाथरस सत्संग हादसे की मृतका मंजू, उसके छह वर्ष के बेटे पंकज एवं दूसरे परिवार की शांति देवी व प्रेमवती के पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी।

ज्ञात हो कि हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक इस घटना में आयोजन समिति से जुड़े छह सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस घटना के मुख्य आयोजक-मुख्य सेवादार की गिरफ्तारी पर एक लाख रुपये के इनाम की घोषणा की गई है।

आईजी शलभ माथुर ने बताया कि मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईजी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा-105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

–आईएएनएस

बिहार : एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन सख्त, जमुई में 27 सिलेंडर जब्त, एक गिरफ्तार

जमुई । बिहार में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। इसी कड़ी में जमुई जिले में शुक्रवार को जिला प्रशासन...

राजस्थान में मस्जिद के अंदर जलाए गए युवक की मौत, आरोपी फरार

जयपुर । अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि एक मजदूर के तौर पर काम करने वाले युवक की, जिसे एक झगड़े के बाद मस्जिद के टॉयलेट में बंद करके...

ईरान की 13 बैलिस्टिक मिसाइलों और 27 यूएवी को क‍िया निष्क्रिय: यूएई

अबू धाबी । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली ने बुधवार को ईरान से दागी गई 13 बैलिस्टिक मिसाइलों और 27...

मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई । मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच बुधवार के कारोबारी सत्र में कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों...

मध्य प्रदेश में जनसेवा मित्रों को हटाना युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय: जीतू पटवारी

भोपाल । मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य की मोहन सरकार द्वारा जनसेवा मित्रों को हटाने के निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह...

पालम अग्निकांड: सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

नई दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के पालम इलाके में बहुमंजिला आवासीय इमारत में लगी भीषण आग की घटना पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने...

फिल्मी दुनिया के लोगों को धर्म के दायरे में बांधकर नहीं देखना चाहिए : मौलाना साजिद रशीदी

नई दिल्ली । फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अगर केदारनाथ-बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहती हैं तो उन्हें अपनी आस्था का शपथ पत्र देना होगा। मंदिर कमेटी ने फैसला लिया...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

मिडिल ईस्ट संकट का असर: पाकिस्तान में बोझ सरकार उठाएगी या आम जनता?

नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद सरकार ने दो महीने के लिए...

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता: शिवराज सिंह चौहान

नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने को सबसे ज्यादा...

उत्तराखंड का यूसीसी अन्य राज्यों के लिए एक नींव के रूप में काम करेगा: मनु गौड़

देहरादून । उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) पर यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य मनु गौड़ ने कहा कि उत्तराखंड का यूसीसी अन्य राज्यों के लिए एक नींव के रूप...

सीएम ममता लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयान दे रहीं : भाजपा प्रवक्ता भारती घोष

कोलकाता । भाजपा पश्चिम बंगाल मुख्यालय, 6 मुरलीधर सेन लेन से पूर्व आईपीएस अधिकारी और पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने राज्य के मौजूदा गंभीर मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस...

admin

Read Previous

लेबर पार्टी के स्टार्मर ने दी विक्ट्री स्पीच, कहा- आपने हमारे देश को बदल दिया

Read Next

कर्नाटक में सी-सेक्शन के दौरान बच्‍चे का कटा प्राइवेट पार्ट, मौत पर परिवार ने किया विरोध प्रदर्शन

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com