केन्द्र सरकार ने संसद में माना कि मोबाईल टावरों से गंभीर रेडियेशन हो रहे हैं

नई दिल्ली: पिछले पांच वर्षो के दौरान 9 राज्यों की 162 बी.टी.एस द्वारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने की शिकायतों की जांच करने पर निर्धारित ई.एम.एफ. विकिरण सीमाओं से अधिक विकिरण पाये गये, संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को अवगत कराया।

राजस्थान से राज्यसभा सांसद श्री नीरज डांगी ने मोबाईल टावरों से रेडिएशन (विकिरण) एवं इससे होने वाली गंभीर बिमारियों की आशंकाओं पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने हेतु अतारांकित प्रश्न के माध्यम से संचार मंत्रालय, भारत सरकार से यह प्रश्न किया कि देश में कितने मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और उनके लिए विकिरण संबंधी मानदंड क्या है? और सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए अन्य सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

साथ ही यह भी प्रश्न किया कि क्या दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टएसपी) द्वारा उक्त मानदंडों के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं और सरकार द्वारा विगत पांच वर्षो में उन सेवा प्रदाताओं पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है एवं कितनी जुर्माना राशि संग्रहित की गई है, उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?
संचार राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान की स्थिति के अनुसार देओष में 6 लाख 63 हजार 411 मोबाइल टॉवर हैं। जिनमें से राजस्थान में 35,869 मोबाईल टावर स्थापित किये गये है। पूरे भारत में विभिन्न मोबाइल टॉवर में संस्थापित बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) के लिए निर्धारित वर्तमान इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण की ई-फील्ड स्ट्रेंथ एवं एच-फील्ड स्ट्रेंथ सीमाएं निर्धारित की गई है।

संचार मंत्री ने यह स्वीकार किया कि पिछले पांच वर्षो के दौरान 9 राज्यों की 162 बी.टी.एस द्वारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड (ई.एम.एफ.) विकिरण के निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने की शिकायतों की जांच करने पर निर्धारित ई.एम.एफ. विकिरण सीमाओं से अधिक विकिरण पाये गये। ऐसे उल्लंघन करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में एयरटेल, एयरसेल, आईडिया, वोडाफोन, आरकॉम, आर.जे.आई.एम. टी.टी.एस.एल., इत्यादि शामिल है। विगत पांच वर्षो में इन कंपनियों पर 21.76 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया गया है, परन्तु वसूली मात्र 3.67 करोड़ की ही हो पाई है।

सरकार ने निर्धारत मानको के उल्लंघन को रोकने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी.एस.पी.) बेस ट्रांसीवर स्टेशन (बी.टी.एस.) स्थल की कॉमर्शयल शुरूआत करने के पश्चात् उल्लंघन करने पर मार्च, 2019 से जुर्माने की राशि 10 लाख रूपये से बढ़ाकर 20 लाख रूपये प्रति साईट कर दिया है।

–इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम