मप्र में बिजली में रियायत से उपभोक्ता व किसानों का दिल जीतने की कोशिश

भोपाल, 10 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में बिजली बिल और दीगर समस्याएं बड़ा मुद्दा बनती जा रही हैं। आम उपभोक्ता से लेकर किसान तक इससे परेशान हैं और कांग्रेस भी हमलावर है। इन हालातों में राज्य सरकार ने किसानों के साथ आम उपभोक्ता को भी रिझाने की कोशिशें शुरु कर दी है।

वर्तमान दौर में किसानों के बीच खाद की समस्या, बिजली के बिल, उपज की खरीदी जैसे स्थानीय मुद्दों के अलावा केंद्र सरकार के तीन कानून खास चर्चाओं में हैं। कई स्थानों पर तो विरोध तक की बातें सामने आ रही हैं। इन स्थितियों से सरकार भी वाकिफ है और उसने बिजली के मामले में बड़ी राहत देने के लिए कदम बढ़ाए हैं।

राज्य शासन के फैसले के मुताबिक मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिए अस्थाई सिंचाई पंप कनेक्शन के लिए सिंगल फेस एवं थ्री फेस के लिए नई विद्युत दरें लागू कर दी गयी हैं।

कंपनी ने तय किया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पंप उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए सिंगल फेज एक एचपी अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित देय राशि 4222 रुपए के स्थान पर अब राज्य शासन द्वारा देय सब्सिडी सहित कुल 1843 रुपए का ही भुगतान करना होगा। इसी प्रकार थ्री फेज अस्थाई तीन एचपी कृषि पंप कनेक्शन लेने वाले को तीन माह के लिए फिक्स चार्ज, एनर्जी चार्ज सहित कुल 4879 रुपए देना होगा।

कंपनी ने कहा है कि अस्थाई कृषि पंप कनेक्शन के लिए कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष 2021-22 के लिए जारी टैरिफ आदेश के अनुसार कम से कम तीन माह का अग्रिम भुगतान जमा कराना अनिवार्य है।

कंपनी ने बताया है कि म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसार अस्थाई कृषि पंप की दरों का निर्धारण किया गया है। त्रैमासिक आधार पर एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी जबलपुर द्वारा ईंधन प्रभार की गणना की जाएगी।

एक तरफ जहां किसानों को रियायत दी जा रही है तो वहीं राज्य सरकार ने आम उपभोक्ता को भी रियायत देने का फैसला लिया है। राज्य के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया हे कि प्रदेश के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिनका बिल बकाया है उनके लिए सरकार एक योजना लेकर आई है। इस योजना में जो उपभोक्ता अपना बकाया बिल एक साथ जमा करेगा, उसको सरचार्ज में छूट के साथ बिल की मूल राशि में भी 40 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं बकाया बिल का भुगतान 6 किस्तों में करने पर 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव का कहना है कि राज्य की शिवराज सरकार सिर्फ झूठी घोषणाएं करती है। कोरोना काल में की गई घोषणाएं इस बात की गवाह है, कोरोना वॉरियर्स के लिए जो कहा था वह हुआ क्या, वह सबके सामने है। ठीक यही हाल इन बिजली संबंधी घोषणाओं का होने वाला है।

उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि राज्य में अभी हाल ही में हुए उप-चुनाव ने बताया दिया है कि जनता का मूड क्या है, लिहाजा अब सारी कोशिश जनता को रिझाने के लिए हो रही है, मगर जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है।

–आईएएनएस