राजद, जदयू भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिलाने के लिए आपस में कर रहे प्रतिस्पर्धा

पटना: लग रहा है, जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ देने के लिए पिछले 10 दिनों में राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के नेता जाहिर तौर पर एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों।

ऐसी प्रथा की शुरुआत नीतीश कुमार सरकार में राजद कोटे से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने की थी, जिन्होंने रामचरित मानस पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि रामचरित मानस जैसे ग्रंथ समाज में नफरत फैलाते हैं।

यहां तक कि जब रामचरित मानस विवाद बढ़ रहा था, जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलयावी ने देश के हर शहर को कर्बला के मैदान की तरह बनाने की धमकी दी थी।

इन दो बयानों ने भाजपा को अपने मैदान पर खेलने और मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू भावनाओं का फायदा उठाने का पर्याप्त अवसर दिया है। यह सब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हो रहा है।

बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा को ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं, जिनका वह मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने के लिए फायदा उठाएगी।

सूत्रों ने हालांकि दावा किया कि ये दोनों बयान निजी फायदे के लिए जानबूझकर दिए गए हैं।

चंद्रशेखर यादव ने जब रामचरित मानस के खिलाफ बयान दिया था तो राजद ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी। तब बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलें थीं कि आईआरसीटीसी घोटाले से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया था, जिसमें राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी दो बहनों को नामजद किया गया है। सीबीआई ने इन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

ऐसी अटकलों को बल तब मिला, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर यादव के बयान का समर्थन किया। उन्होंने निजी हैसियत से न सिर्फ इसका समर्थन किया, बल्कि कहा कि पूरा राजद परिवार उनके साथ खड़ा है। उन्हें अपना बयान वापस लेने की जरूरत नहीं है।

राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने हालांकि उस वक्त चंद्रशेखर यादव और जगदानंद सिंह के बयान पर आपत्ति जताई थी।

जबकि रामचरित मानस विवाद अभी भी थमा नहीं है, जदयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बल्यावी ने भाजपा को हिंदू राजनीति की पिच पर खेलने का एक और मौका दिया। बलयावी गुरुवार को एक रैली को संबोधित करने के लिए हजारीबाग में थे, जहां उन्होंने भाजपा से बर्खास्त नेता नूपुर शर्मा पर निशाना साधा।

बलयावी ने कहा कि अगर कोई पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा तो हम कर्बला की जमीन पर खड़े हैं और कर्बला जैसा शहर बनाएंगे, इस पर कोई रियायत नहीं होगी।

एक दिन बाद वह अपने कर्बला बयान पर लौट आए और इसे वापस लेने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा, “कर्बला सब कुछ कुर्बान करने के लिए है। हम सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम यहां मानवता और भाईचारे की बलि नहीं चढ़ा सकते।”

बलयावी ने देश में मुसलमानों के अधिकारों को अक्षुण्ण रखने के लिए मुस्लिम सुरक्षा अधिनियम की मांग की।

बलयावी ने कहा, “इस समय सरकार हमारे 18-20 साल के युवाओं को आतंकवादी घोषित कर रही है और उन्हें जेलों में बंद कर रही है। यदि हमारे बच्चे देश में विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें मार दिया जा रहा है। इसलिए, हमें देश में मुस्लिम सुरक्षा अधिनियम की जरूरत है।”

उनके बयान के बाद जदयू के शीर्ष नेतृत्व ने 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे बिहार के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि जानबूझकर ऐसा बयान दिया गया है।

सामने रखे गए सिद्धांतों में से एक यह है कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में राजनीतिक स्वीकृति पाने का लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर के बयान ने उनकी योजना को बड़ा झटका दिया। उन्हें खम्मम की रैली में आमंत्रित नहीं किया गया, जहां अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, अखिलेश यादव और वाम दलों के नेता मौजूद थे।

सूत्रों ने बताया कि बलयावी का बयान उन नेताओं के लिए इशारा है, जो नीतीश कुमार को विपक्षी खेमे में नहीं मान रहे हैं, इसलिए बलयावी जैसे जदयू नेताओं ने भाजपा को लाभ पहुंचाने और देश में विपक्षी एकता की राह देख रहे उन नेताओं की पहल को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया।

जदयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी गुलाम रसूल बलयावी के बयान का समर्थन नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बयान दिया है और यह अनावश्यक था। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो देश में एक मजबूत न्यायपालिका है। उन्हें वहां जाकर न्याय मांगना चाहिए था।

राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा, “जिस तरह से उन्होंने कर्बला बयान दिया है, उससे आम लोगों में यह धारणा बनी है कि वह देश के हर शहर को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच युद्ध क्षेत्र बनाना चाहते हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है।”

उन्होंने आगे कहा, “इन नेताओं को नहीं पता कि वे जो बयान दे रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा और इसका क्या परिणाम होगा। इसके अलावा, वे नहीं जानते कि भाजपा इसका फायदा कैसे उठाएगी।”

“जब चंद्रशेखर यादव ने रामचरितमानस के खिलाफ बयान दिया था और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने न केवल इसका समर्थन किया बल्कि यह भी कहा कि पूरी पार्टी चंद्रशेखर यादव के पीछे है, मैंने तुरंत इसका विरोध किया। यह हमारी पार्टी लाइन नहीं थी। दोनों बयानों में, यह भाजपा के लिए राजनीतिक लाभ है।”

जब चंद्रशेखर ने रामचरित मानस पर बयान दिया तो उपेंद्र कुशवाहा ने उस पर तंज कसते हुए कहा कि राजद उसी पिच पर खेल रहा है, जिस पर भाजपा खेल रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि इसका फायदा भाजपा को ही होगा।

यादव और बलयावी के बयानों के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुशील कुमार मोदी, अश्विनी कुमार चौबे, संजय जायसवाल, विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी सहित अन्य भाजपा नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले धर्म की राजनीति के लिए एक उपजाऊ जमीन बनाने के लिए इसका फायदा उठाया।

साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने बिहार में चुनाव लड़ा और कुछ सीटें जीतने में सफल रही। उस समय तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेताओं ने दावा किया था कि ओवैसी की पार्टी भाजपा की बी टीम है जो भगवा पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य में मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। अब महागठबंधन के नेता भी यही कर रहे हैं।

भाजपा के ओबीसी विंग के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा, “जगदानंद सिंह, चंद्रशेखर, गुलाम रसूल बलयावी के बयान तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पाखंड को उजागर करने के लिए काफी हैं। इससे पता चलता है कि राजद-जद (यू) गठबंधन मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है।”

आनंद ने कहा, “धर्मनिरपेक्ष-उदारवादी ब्लॉक को हर बयान के बाद क्लीन चिट दी जाती है। वे नूपुर शर्मा के खिलाफ थे, जो मूल रूप से हिंदू विरोधी राजनीति की शिकार हैं, जो भारत में जोर पकड़ रही है।”

–आईएएनएस