बांग्लादेश के अल्पसंख्यक पीड़ित झुमोन को छह माह बाद मिली सशर्त जमानत

ढाका: बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आतंकवादियों के अल्पसंख्यक शिकार झुमोन दास को डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत एक हेफाजत-ए-इस्लाम नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के लिए दर्ज एक मामले में सशर्त जमानत दे दी।

एडवोकेट जेड.आई. खान पन्ना ने दास की जमानत याचिका का नेतृत्व किया। उन्होंने आईएएनएस को बताया, “न्यायमूर्ति मुस्तफा जमान इस्लाम और न्यायमूर्ति केएम जाहिद सरवर की अदालत की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस शर्त पर जमानत की अनुमति दी कि दास संबंधित निचली अदालत की अनुमति के बिना अपने गृह जिले से बाहर नहीं जाएंगे।”

वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रतो चौधरी, पन्ना और अधिवक्ता नाहिद सुल्ताना जूथी ने दास की जमानत के लिए तर्क दिया, जबकि सहायक अटॉर्नी जनरल मिजानुर रहमान राज्य के लिए खड़े हुए हैं।

दास ने निचली अदालत में सात बार जमानत याचिकाएं दायर की और उनकी अस्वीकृति के बाद जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। दास की गिरफ्तारी के बाद से, कई राजनीतिक, सामाजिक और अधिकार संगठन जेल से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके एक साल के बच्चे के साथ, शहर में विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं और उनकी रिहाई की मांग की।

15 मार्च को, हेफाजत-ए-इस्लाम के तत्कालीन नेता जुनैद बाबूनागरी और मामुनुल हक ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के विरोध में सुनामगंज के डेराई उपजिला में एक रैली में बात की थी।