लाइसेंसिंग प्रोसेस स्‍टेटस पर अटकलों के बीच पेटीएम ने कहा, सरकार फिनटेक चैंपियन

नई दिल्ली । फिनटेक प्रमुख पेटीएम ने मंगलवार को हालिया अटकलों के बीच अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उसे स्थगन या दंड का सुझाव देने वाला कोई संचार नहीं मिला है और इसके विपरीत कोई भी धारणा “पूरी तरह से निराधार और भ्रामक” है।

हाल की मीडिया रिपोर्टों में पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड (पीपीएसएल) के लाइसेंस आवेदन को स्थगित करने और संभावित जुर्माने की अटकलें लगाई गईं।

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह जानकारी अटकलबाजी लगती है, क्योंकि सरकार ने लगातार फिनटेक पहलों का समर्थन किया है।

कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, “चल रही आवेदन प्रक्रिया में अनुरोध पर हम तुरंत जानकारी प्रदान करते हैं, जिसमें नामंजूरी या जुर्माने का कोई संकेत नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, घरेलू इकाई के रूप में पेटीएम का समर्थन करना भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

पीपीएसएल वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने ऑनलाइन व्यापारियों के लिए ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर (पीए) लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

पीपीएसएल का गठन ओसीएल से पीपीएसएल में ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय का स्थानांतरण और पीपीएसएल में पूंजी का निवेश आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक जरूरी था, जिसमें कहा गया था कि पीए व्यवसाय को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई में रखा जाना चाहिए।

कंपनी के अनुसार, ऐसी जरूरत के बिना ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय सिर्फ ओसीएल में ही जारी रहता।

प्रवक्ता ने कहा, “पेटीएम एक भारतीय कंपनी है, जिसकी स्थापना एक भारतीय नागरिक द्वारा की गई है, जिसमें हमारे संस्थापक सीईओ वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल) के सबसे बड़े शेयरधारक और एकमात्र एसबीओ (महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक) हैं, जो स्वदेशी उद्यमिता और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।”

प्रवक्ता ने आगे कहा, “ओसीएल के सभी केएमपी (प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी) और बोर्ड सदस्य भारतीय मूल के हैं, एंटफिन के पास कोई बोर्ड प्रतिनिधित्व या विशेष अधिकार नहीं है। जैसा कि स्पष्ट किया गया है, पीपीएसएल का गठन ऑनलाइन भुगतान व्यवसाय का हस्तांतरण और 50 करोड़ रुपये का निवेश आरबीआई के नियमों का पालन करने के लिए किया गया था।”

नियामक ने बाद में पीपीएसएल से पीपीएसएल में 50 करोड़ रुपये के निवेश के लिए जरूरी मंजूरी पाने और आवेदन फिर से जमा करने का अनुरोध किया।

कंपनी के अनुसार, “स्पष्ट किया जाता है कि 50 करोड़ रुपये का निवेश ओसीएल के मौजूदा नकदी भंडार से किया गया था और 2020 के प्रेस नोट 3 की शुरुआत के बाद ओसीएल द्वारा कोई चीनी पूंजी नहीं जुटाई गई थी। इसके अलावा, आरबीआई के न्यूनतम निवल मूल्य नियमों का पालन करने और पीपीएसएल की नकदी जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपये की पूंजी जरूरी थी।

26 मार्च, 2023 को कंपनी की स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, नियामक ने पीपीएसएल को विस्तार दिया और पुनः सबमिशन का अनुरोध किया, जिसका पीपीएसएल ने तुरंत अनुपालन किया।

इसमें कहा गया है, “लंबित प्रक्रिया के दौरान पीपीएसएल को किसी भी नए व्यापारी को शामिल किए बिना मौजूदा भागीदारों के लिए अपना ऑनलाइन भुगतान एकत्रीकरण व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी गई थी।”

–आईएएनएस