अमेजन ने की छंटनी की घोषणा, 9 हजार कर्मचारियों की जाएगी नौकरी

सैन फ्रांसिस्को : अमेजन ने सोमवार को अमेजन वेब सर्विसेज (एडब्ल्यूएस), ट्विच, विज्ञापन (एडवरटाइजिंग) और एचआर में 9,000 अन्य कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की। एक मेमो में, अमेजॅन के सीईओ एंडी जेसी ने कहा कि जैसा कि कंपनी ने पिछले सप्ताह अपनी परिचालन योजना (ओपी 2) के दूसरे चरण का समापन किया, मैं यह साझा करने के लिए लिख रहा हूं कि हम अगले कुछ हफ्तों में लगभग 9,000 और पदों को खत्म करने करेंगे। ज्यादातर एडब्ल्यूएस, पीएक्सटी, विज्ञापन और ट्विच में छंटनी होगी।

उन्होंने कहा- यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन हमें लगता है कि कंपनी के लिए दीर्घकालिक सबसे अच्छा है। अमेजन ने शुरूआत में जनवरी में 18,000 पदों को समाप्त कर दिया और हमने इस महीने अपनी योजना के दूसरे चरण को पूरा किया, इसने हमें इन अतिरिक्त 9,000 भूमिकाओं में कटौती की ओर अग्रसर किया।

जेसी ने कहा कि हालांकि आप रणनीतिक क्षेत्रों में हमारे कुछ व्यवसायों में सीमित भर्ती देखेंगे जहां हमने अधिक संसाधन आवंटित करने को प्राथमिकता दी है।

–आईएएनएस

आईपीओ से पहले फ्लिपकार्ट में बड़ा बदलाव, सीएफओ श्रीराम वेंकटरमन ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली । दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) श्रीराम वेंकटरमन एक दशक से ज्यादा समय तक कंपनी के साथ रहने...

जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस को 19 प्रतिशत बढ़ाया, अब प्रति ऑर्डर करीब 15 रुपए का करना होगा भुगतान

नई दिल्ली । फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने प्लेटफॉर्म फीस में 19.2 प्रतिशत या 2.40 रुपए प्रति ऑर्डर का इजाफा कर दिया है। यह जानकारी ऐप के लेटेस्ट बिलिंग डेटा...

मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई । मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच बुधवार के कारोबारी सत्र में कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों...

भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा, भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण का हो रहा निर्माण: पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा है और इससे भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने...

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नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद सरकार ने दो महीने के लिए...

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नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने को सबसे ज्यादा...

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गांधीनगर । पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति के बीच भारतीय जहाज शिवालिक एलपीजी कैरियर गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। यह कतर से गैस लेकर भारत पहुंचा है। यह...

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नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण भारतीय और विदेशी एयरलाइंस ने हजारों उड़ानें रद्द कर दी हैं। यह जानकारी सोमवार को केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु...

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नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि भारत को दुनिया का 'फूड बास्केट' बनाने के लिए केंद्र...

दिसंबर के फ्लाइट संकट के बाद इंडिगो में बड़ा बदलाव, सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली । मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडिगो को संचालित...

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