कोविड जैसी भंयकर महामारी और मंदी के बावजूद भी मार्केट में अच्छा रिस्पांस मिला – अमन गुप्ता

नई दिल्लीःऊषा केबल ग्रुप के निदेशक अमन गुप्ता ने बताया कि हमारी कम्पनी अच्छी गुणवत्ता वाले केबल जैसे-(एफ आर एल एस, एच आर एफ आर तथा फायर सरबाइबल) का निर्माण शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि अक्टुबर माह की 6 तारीख 2021 को दिल्ली के ली मेरिडियन होटल मे भारत सरकार की सस्था आई. एस. आई के अधिकारियों ने देश के सभी बड़ी केबल निर्माता कम्पनियों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें सभी केबल निर्माता कम्पनियों से अच्छी गुणवत्ता वाले केबल बनाने के लिए कहा गया था उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने कहा कि भारत के पावर सेक्टर मे हाई स्मॉक फॉग एक जटिल समस्या है, अग्नि दुर्गघटना के बाद पता चलता था की ज्यादा तर लोगों की मौतें दम घुटने से होती थी, सरकारी तथा गैरसरकारी दोनो संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर के लोगों को भी इसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने लो स्माॅक फाग केबल, हाउस वाइरिंग केबल, रबराइज केबल, हाउस वाइरिंग केबल, कम्यूनिकेशन केबल, फायर सरबाइबल केबल, मार्केट में उतार चुकी है। उन्होंने ने कहा नार्मल टेम्प्रेचर वाले प्रदेश मे ऊषा केबल के लो स्माॅक फाग, हाउस वाइरिंग केबल जहाॅं माइनस 40 डिग्री वाले टेम्परेचर होते हैं वहाॅं रबराइज केबल्स की डिमांड अच्छी रही साथ ही एग्री कल्चर केबल को भी अक्ष्छा रिस्पाॅंस मिला।

ऊषा केबल ग्रुप के निदेशक अमन गुप्ता ने कहा कि लगातार देश में कोविड जैसी भंयकर महामारी और मंदी जैसे कठिन दौर से गुजर रहा था ऐसे में लोगों को सर्बाइब करना बहुत ही मुस्किल था उसके बावजूद भी कम्पनी ने इतने सारे क्वालिटी केबल्स को मार्केट में उतारा जिसका रिस्पाॅंस 2022 के अन्त तक बहुत ही अच्छा रहा तथा उन्होंने कहा कि हमारी कम्पनी 2023 मे भी बेस्ट क्वालिटी केबल का निर्माण करती रहेगी।

मध्य पूर्व तनावों के बीच कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट, सोना करीब 800 रुपए सस्ता तो चांदी 2,400 रुपए से ज्यादा फिसली

मुंबई । मध्य पूर्व में बढ़ते तनावों के बीच बुधवार के कारोबारी सत्र में कीमती धातुओं में बड़ी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों...

भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा, भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण का हो रहा निर्माण: पीएम मोदी

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत एक सशक्त ऊर्जा प्रणाली विकसित कर रहा है और इससे भविष्य की जरूरतों के लिए एक स्थायी वातावरण...

उत्तर प्रदेश को कैबिनेट की बड़ी सौगात; 6,969 करोड़ रुपए की लागत से बाराबंकी-बहराइच 4-लेन हाईवे को दी मंजूरी नई दिल्ली, 18 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में बाराबंकी से बहराइच तक 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड नेशनल हाईवे बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर लगभग 6,969.04 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 101.515 किलोमीटर लंबे एनएच-927 को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एनएच-927 के बाराबंकी-बहराइच सेक्शन को अपग्रेड करने से इस इलाके में मौजूद सड़क की कई तकनीकी समस्याएं दूर होंगी। अभी यहां तेज मोड़, खराब ज्यामितीय डिजाइन और आबादी वाले क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। नई 4-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड सड़क और लगातार सर्विस रोड बनने से इन समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह हाईवे बड़े कस्बों और गांवों के बीच से गुजरने के बजाय उन्हें बाईपास करेगा। इससे वाहनों की औसत गति बढ़ेगी और यात्रा का समय घटकर करीब एक घंटे रह जाएगा। इसके अलावा सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, ईंधन की बचत होगी और वाहनों के संचालन की लागत भी कम होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना राज्य के कई महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक्स केंद्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देगी। अपग्रेड होने के बाद यह कॉरिडोर तीन आर्थिक केंद्रों, दो सामाजिक केंद्रों और 12 लॉजिस्टिक्स केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे रुपईडीहा लैंड पोर्ट और हवाई अड्डों से बेहतर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी होगी और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में माल और यात्रियों की आवाजाही तेज हो सकेगी। परियोजना पूरी होने के बाद यह सड़क भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन के लिए एक अहम कॉरिडोर बनकर उभरेगी। खासतौर पर नेपालगंज सीमा के जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रुपईडीहा लैंड पोर्ट तक पहुंच आसान होगी। इससे बहराइच और श्रावस्ती जैसे दूरदराज जिलों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। यह परियोजना पीएम गतिशक्ति के तहत आर्थिक और लॉजिस्टिक्स नोड्स को मजबूत करेगी और कृषि व्यापार, पर्यटन, सीमा पार व्यापार तथा क्षेत्रीय निवेश को बढ़ावा देगी। सरकार ने इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत मंजूरी दी है। यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का एक मॉडल है, जिसमें 40 प्रतिशत लागत सरकार और 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र वहन करता है। इससे डेवलपर्स पर वित्तीय दबाव कम होता है और उन्हें स्थिर रिटर्न मिलता है, जबकि राजस्व से जुड़ा जोखिम सरकार अपने पास रखती है। इस महीने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति द्वारा मंजूर की गई यह दूसरी बड़ी हाईवे परियोजना है। इससे पहले 10 मार्च को 3,630.77 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक नई सड़क कनेक्टिविटी बनाने को मंजूरी दी गई थी। करीब 31.42 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर से दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आर्थिक गतिविधियों और लॉजिस्टिक्स को बड़ा फायदा होगा। –आईएएनएस डीबीपी

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नई दिल्ली । मिडिल ईस्ट तनाव का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बाद सरकार ने दो महीने के लिए...

किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता: शिवराज सिंह चौहान

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नई दिल्ली । केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि भारत को दुनिया का 'फूड बास्केट' बनाने के लिए केंद्र...

दिसंबर के फ्लाइट संकट के बाद इंडिगो में बड़ा बदलाव, सीईओ पीटर एल्बर्स ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली । मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इंडिगो को संचालित...

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akash

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