भाजपा बिहार प्रमुख का आरोप, शराब के धंधे में लिप्त पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी

पटना: भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रविवार को नालंदा शराब त्रासदी को लेकर नीतीश कुमार सरकार की आलोचना की, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर राज्य में शराब के कारोबार में शामिल होने का आरोप लगाया। जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि इसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

12 जनवरी को जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा था कि संजय जायसवाल बिहार में शराबबंदी की आलोचना कर रहे हैं।

झा ने ट्वीट किया था, “मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह उनका निजी स्टैंड है या उनकी पार्टी का। संजय जायसवाल को इसे स्पष्ट करना चाहिए।”

झा के ट्वीट का जवाब देते हुए जायसवाल ने कहा, “मैं वहां उन परिवारों को सांत्वना देने गया था जिनके सदस्यों ने जहरीली शराब के सेवन से अपनी जान गंवा दी थी। क्या पीड़ित परिवार को सांत्वना देना अपराध है?”

जायसवाल ने कहा, “क्या नीतीश कुमार सरकार नालंदा शराब त्रासदी में मारे गए पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को जेल भेज देगी?”

जायसवाल ने कहा, “यदि आप नालंदा में शराबबंदी लागू करना चाहते हैं, तो सार्वजनिक रूप से गलत बयान देने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार करें। पीड़ितों की मौत जहरीली शराब से हुई और नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और अन्य अधिकारियों ने दावा किया कि पीड़ितों को मधुमेह, रक्तचाप जैसी अन्य बीमारियां थी। इस तरह के बयान अधिकारियों और शराब माफियाओं के साथ संबंध स्थापित करने और अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए पर्याप्त हैं।”

“दूसरे अपराधी पुलिस अधिकारी हैं। वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में शराब के संचालन के बारे में जानते थे। उन्हें बिहार के शराब निषेध कानून के प्रावधान के अनुसार 10 साल की जेल होनी चाहिए।”

जायसवाल ने कहा, “दुर्भाग्य से, ऐसी घटनाओं के बाद इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों से नीचे के पुलिस अधिकारियों को 2 महीने के लिए निलंबित किया जा रहा है और फिर अन्य पुलिस थानों में तैनात किया जा रहा है। इस तरह के एक गलत व्यवहार के कारण, वे अपना अवैध काम जारी रखते हैं।”

“तीसरे अपराधी माफिया हैं जो शराब के संचालन में शामिल हैं। उन्हें गिरफ्तार करना बहुत आसान है अगर हम पुलिस अधिकारियों से पुलिस शैली में पूछताछ करते हैं। शराब निर्माताओं और उपभोक्ताओं को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन वे हाइड्रा के समान हैं। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, तो आपको वरिष्ठ अधिकारियों, पुलिस और शराब माफियाओं की गठजोड़ तोड़ देनी चाहिए।”

–आईएएनएस