पाक ईशनिंदा कानून को धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हथियार बनाया जा रहा

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2023 पर गहरी ‘चिंता’ व्यक्त की है, जिसे 17 जनवरी को नेशनल असेंबली में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। समा टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, एचआरसीपी का मानना है कि यह पाकिस्तान के संकटग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संप्रदायों के ‘उत्पीड़न’ को बढ़ा सकता है।

एक बयान में एचआरसीपी ने कहा कि प्रस्तावित कानून धार्मिक व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का उपयोग करने के लिए सजा को तीन साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास की सजा देता है ‘जो 10 साल से कम नहीं होगा।’

बिल अपराध को गैर-जमानती भी बनाता है, जिससे अनुच्छेद 9 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकार का सीधे उल्लंघन होता है।

समा टीवी ने बताया कि इन संशोधनों को धार्मिक अल्पसंख्यकों और संप्रदायों के खिलाफ असंगत रूप से ‘हथियार’ बनाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप झूठी एफआईआर और उत्पीड़न होगा।

एचआरसीपी ने कहा कि कथित ईशनिंदा के लिए जुर्माना बढ़ाने से व्यक्तिगत प्रतिशोध को निपटाने के लिए कानून का दुरुपयोग बढ़ेगा, जैसा कि अक्सर ईशनिंदा के आरोपों के मामले में होता है।

दि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिल के उद्देश्यों के बयान में कहा गया है कि पैगंबर के साथी और अन्य धार्मिक व्यक्तित्वों का अपमान करना न केवल देश में आतंकवाद और व्यवधान को बढ़ावा देता है बल्कि सभी क्षेत्रों के लोगों को नुकसान पहुंचाता है।

एचआरसीपी अध्यक्ष हिना जिलानी ने कहा, “जबकि इस विधेयक का घोषित उद्देश्य संप्रदायवाद पर अंकुश लगाना है, एचआरसीपी का मानना है कि यह पाकिस्तान के संकटग्रस्त धार्मिक अल्पसंख्यकों और अल्पसंख्यक संप्रदायों के उत्पीड़न को बढ़ा सकता है।”

बयान में कहा गया, “ऐसे समय में जब नागरिक समाज इन कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए संशोधन की मांग कर रहा है, इस सजा को मजबूत करना इसके विपरीत होगा।”

–आईएएनएस

शोधकर्ताओं ने मूत्र के माध्यम से ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने वाला उपकरण बनाया

टोक्यो:जापान में शोधकर्ताओं की एक टीम ने मूत्र में महत्वपूर्ण प्रोटीन की पहचान करने वाला नया उपकरण बनाया है, जिससे यह पता चल जाएगा की मरीज को ब्रेन ट्यूमर है...

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा सवाल

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस...

मार्च तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा लागू होगी

नई दिल्ली : मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाईअड्डों पर डिजी यात्रा लागू की जाएगी। पहले चरण में, डिजी यात्रा 1 दिसंबर, 2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और...

ढाई माह में जेलों से बरामद हुए 340 से अधिक फोन

नई दिल्ली:दिल्ली कारागार विभाग ने पिछले ढाई महीने में विभिन्न जेलों से 340 से अधिक मोबाइल फोन और चार्जर बरामद किए हैं, अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जेल...

बजट से जीवन बीमा कंपनियों पर पड़ी है मार : एमके फाइनेंशियल

चेन्नई : एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट प्रस्तावों से जीवन बीमा कंपनियों पर दोहरी मार पड़ी है। यह कुछ निजी कंपनियों...

धनबाद अग्निकांड पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, सरकार से पूछा- आग से बचाव के क्या उपाय किए?

रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद के आशीर्वाद टावर और हाजरा क्लीनिक में आग लगने से 19 लोगों की मौत की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को सख्त...

एनईपी को लागू करने के लिए यूजीसी, केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस को मिलेगा और फंड

नई दिल्ली : स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को बजट आवंटन में 9,752.07 करोड़ रुपये (16.51 प्रतिशत) की वृद्धि मिलेगी, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अब तक का सर्वाधिक 1,12,899.47...

बजट में विकास व घाटे के बीच संतुलन बनाने की कोशिश : फिच रेटिंग्स

चेन्नई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश 2023-24 का बजट में विकास व घाटे के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। यह बात फिच रेटिंग्स...

बजट एक नज़र में

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024...

बजट में मनरेगा मजदूरों दलित आदिवासियों की अनदेखी

नई दिल्ली, अरविंद कुमार; जब देश मे बेरोजगारी चरम सीमा पर है और लोग कोरोना के कारण आर्थिक संकट में हैं, सरकार ने इस बार बजट में मनरेगा के बजट...

प्रधानमंत्री ने बजट 2023-24 को ‘अमृत काल का पहला बजट’ बताया

नई दिल्ली:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्रीय बजट को 'अमृत काल का पहला बजट' (2022 से 2047 तक 25 साल की अवधि, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा)...

बजट में वित्तमंत्री ने की कई बड़ी घोषणाएं, जानिए बजट की 10 प्रमुख बातें

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में निर्मला सीतारमण ने टैक्स...

admin

Read Previous

सौंदर्या शर्मा बिग बॉस 16 के घर से बाहर

Read Next

पुलिस ने ऋषि सुनक पर फिर लगाया जुर्माना- इस बार सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक्शन

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com