सरमा ने सत्ता में 100 दिन पूरे करने पर कई योजनाएं की शुरू

गुवाहाटी, 21 अगस्त (आईएएनएस)| असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को 26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर भीषण झड़प में शहीद हुए राज्य के छह पुलिसकर्मियों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। असम में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सरकार ने शुक्रवार को अपने 100 दिन पूरे कर लिए और इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं की शुरूआत की और विभिन्न योजनाओं की घोषणा की।

10 मई को मुख्यमंत्री बने सरमा ने शहीद हुए सब इंस्पेक्टर स्वप्न कुमार रॉय की पत्नियों, कांस्टेबल मजरूल हक बरभुइया, नजमुल हुसैन और कांस्टेबल लिटन सुकलाबैद्य की बहन समसुज जमां बरभुइया और कांस्टेबल लिटन शुक्लाबैद्य की बहन और हवलदार श्याम सुंदर दुसाडी के पुत्र को सरकारी नौकरी के ऑफर दिए।

मीडिया से बात करते हुए, उन्होंने कहा कि छह पुलिसकर्मियों के परिजनों को दी गई सरकारी नौकरी असाधारण आधार पर थी और इसे मिसाल या उदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

छह पुलिस ‘शहीदों’ के परिवारों को भी 26 जुलाई की घटना के तुरंत बाद 50-50 लाख रुपये दिए गए थे। राज्य सरकार ने संघर्ष में घायल हुए 42 पुलिसकर्मियों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि भी प्रदान की थी।

सभी शहीद पुलिस कर्मियों को भी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विशेष सेवा पदक (मरणोपरांत) से सम्मानित किया गया।

100 दिनों के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने दावा किया कि कोविड -19 की पॉजिटिविटी दर एक प्रतिशत (0.74 प्रतिशत) से बहुत कम है। उन्होंने कहा कि 1,51,57,486 लोगों को टीका लगाया गया है, जिसमें 26,47,965 लोगों ने दोनों खुराकें ली। राज्य में धार्मिक संस्थानों के प्रमुखों के लिए 15,000 रुपये की एक बार की कोविड -19 राहत और राज्य में बस चालकों, कंडक्टरों और अप्रेंटिस के लिए 10,000 रुपये की घोषणा की।

शुक्रवार की कैबिनेट बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि सरकार की प्रमुख योजना ‘ओरुनोदोई’ के तहत 22 लाख से अधिक महिलाओं को दिया जाने वाला मासिक भत्ता मौजूदा 830 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाए। असम में मार्च-अप्रैल विधानसभा चुनावों से पहले ‘ओरुनोदोई’ योजना को और अधिक आकर्षक बनाया गया, जिसने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत को आसान बनाने में भूमिका निभाई।

सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में असम के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में भारतीय और असम के इतिहास और भूगोल को अनिवार्य विषयों के रूप में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।

सरमा ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली सभी बसों को अगले 12 महीनों के भीतर इलेक्ट्रिक और कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस वाहनों में बदल दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को गुवाहाटी के सोनापुर में 3.5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एक नए भवन को वृद्धाश्रम के रूप में उपयोग के लिए समर्पित किया।

उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार 100 करोड़ रुपये की लागत से बोको में 65 बीघा भूमि के विशाल भूखंड पर वृद्धाश्रम और बच्चों के आश्रय गृह सहित एक एकीकृत परिसर भी स्थापित करेगी।

सरमा ने यह भी घोषणा की कि हर जिले में आदर्श वृद्धाश्रम होंगे और मौजूदा लगभग 6,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के कल्याण और विकास के लिए आदर्श स्थान बनाने के लिए उन्हें नया रूप दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार बच्चों को उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी।

–आईएएनएस