झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो स्टील के स्विमिंग पूल में छात्र की मौत पर 10 लाख मुआवजे का दिया आदेश

रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने बीएसएल (बोकारो स्टील लिमिटेड) को कंपनी के स्विमिंग पूल में डूबने से छात्र की मौत के मामले में परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

वर्ष 2019 में बोकारो के एक निजी स्कूल के छात्र की बीएसएल के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गयी थी। छात्रों के परिजनों का आरोप था कि कंपनी की ओर से स्विमिंग पूल संचालित करने के लिए जरूरी मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और न ही स्विमिंग पूल के पास लाइफ जैकेट रखा गया था।

अगर जरूरी मानकों का ध्यान रखा गया होता तो उनके बेटे की मौत नहीं होती।

हालांकि मामले को लेकर बीएसएल प्रबंधन ने अपनी गलती नहीं मानी। इसके बाद मृतक के परिजनों ने पहले बोकारो में प्राथमिकी दर्ज करवायी और बाद में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की थी।

लेकिन एकल पीठ ने इसे खारिज कर दिया था।

मृतक के पिता अरविंद कुमार सिन्हा ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की बेंच ने सुनवाई के बाद छात्र के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश पारित किया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने बहस की।

–आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से जौहर ट्रस्ट की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को कहा

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से रामपुर पब्लिक स्कूल की लीज समाप्ति को चुनौती देने वाली मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका पर...

रांची के बहुचर्चित सोफिया हत्याकांड में दंपति को उम्रकैद, सिर काटकर निर्वस्त्र फेंकी थी लाश

रांची । रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की सिरकटी निर्वस्त्र लाश की बरामदगी की बहुचर्चित और सनसनीखेज वारदात में अदालत का फैसला आ गया है। रांची...

भारतपे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट पर अश्‍नीर ग्रोवर को 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फिनटेक कंपनी के खिलाफ कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में भारतपे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर पर 2 लाख...

केरल हाईकोर्ट ने महिला मजिस्ट्रेट के साथ दुर्व्यवहार करने पर 29 वकीलों के खिलाफ अवमानना का मामला किया शुरू

कोच्चि । केरल हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए हाल ही में कोट्टायम में एक महिला मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष कार्यवाही रोकने वाले विरोध प्रदर्शन में कथित रूप से...

ईडी ने फेमा उल्लंघन मामले में बायजू रवींद्रन को कारण बताओ नोटिस जारी किया

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निर्णायक प्राधिकरण ने एडटेक फर्म थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड और बायजू रवींद्रन को 9362.35 करोड़ रुपये की कथित हेराफेरी के मामले में...

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की निष्क्रियता के खिलाफ याचिका पर जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की ओर से निष्क्रियता के खिलाफ दायर याचिका...

मुंबई पुलिस ने महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले में डाबर ग्रुप के प्रमुखों के खिलाफ मामला किया दर्ज

मुंबई । राजनेताओं और फिल्मी हस्तियों के बाद, महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले की जांच कर रही मुंबई पुलिस के रडार पर डाबर ग्रुप के चेयरमैन मोहित वी. बर्मन और निर्देशक...

सुप्रीम कोर्ट ने सुरजेवाला को दी राहत, कहा- जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाए

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर तुरंत अमल नहीं किया जाएगा। सीजेआई...

2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट : सुप्रीम कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा पाए चार लोगों को बरी करने के खिलाफ दायर...

पत्रकारों के डिवाइस जब्त करना गंभीर मामला : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दिशानिर्देश लाने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पत्रकारों के डिजिटल उपकरणों की जब्ती पर गंभीर चिंता व्यक्त की और केंद्र से जांच एजेंसियों की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए...

मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अप्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध हटाने को कहा

इंफाल, 7 नवंबर (आईएएनएस)। मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उन जिला मुख्यालयों में परीक्षण के आधार पर मोबाइल टावर चालू करने का निर्देश दिया है, जो जातीय हिंसा...

प्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से आरएसएस को रूट मार्च की अनुमति देने को कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को संगठन द्वारा सुझाई गई दो तारीखों में से किसी एक पर...

admin

Read Previous

गाजा के सबसे बड़े अस्पताल की स्थिति ‘विनाशकारी’

Read Next

आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकी ढांचे पर बम बरसाये

Leave a Reply

Your email address will not be published.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com