26/11 आतंकी हमला : नर्ही सामने आई उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति की रिपोर्ट

मुंबई : मुंबई में 26 नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी बंदूकधारियों द्वारा 60 घंटे तक किए गए आतंकी हमले को आज 14 साल बीत चुके हैं, लेकिन एक उच्चाधिकार प्राप्त जांच पैनल की रिपोर्ट ‘आधिकारिकता के वर्गीकृत खंड’ में दबी हुई है।

दिवंगत केंद्रीय गृह सचिव राम डी. प्रधान का जुलाई 2020 में निधन हो गया था और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वप्पला बालाचंद्रन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। घातक आतंकवादी हमलों और उनके परिणामों के लिए पुलिस की प्रतिक्रिया में जांच की गई थी।

बालाचंद्रन ने आईएएनएस से कहा, हमने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘वर्गीकृत’ थी, मुझे लगता है कि यह अनावश्यक था क्योंकि लोगों को यह जानने का अधिकार था कि हमने क्या सिफारिश की थी।

रॉ के पूर्व अधिकारी ने कहा, समिति ने लगभग 27 सिफारिशें की थीं और खुफिया प्रसंस्करण और कार्रवाई में सुधार के उपाय सुझाए थे।

हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण अप्रैल 2009 में सौंपी गई जांच रिपोर्ट को जारी करने के इच्छुक थे, लेकिन अचानक इसे बिना कोई कारण बताए ‘टॉप सीक्रेट’ और ‘वगीर्कृत’ कर दिया गया।

इसके बजाय, कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) सरकार ने प्रधान-बालाचंद्रन द्वारा प्रस्तुत 100 पन्नों के डोजियर पर सिर्फ पांच पैरा की कार्रवाई रिपोर्ट पेश की!

इसके परिणामस्वरूप विधानमंडल में तत्कालीन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना और अन्य के साथ स्वाभाविक रूप से हंगामेदार ²श्य उत्पन्न हुए और मांग की गई कि पूरी रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया।

बालाचंद्रन ने आगे बताया, “एटीआर यह बताए बिना जारी किया गया था कि हमने वे सभी सिफारिशें क्यों की थीं और उन्हें पूरी तरह से समझने के लिए मुझे लगता है कि पूरी रिपोर्ट को पेश करना आवश्यक था।”

जानकार अधिकारियों ने तब विभिन्न हलकों से कथित ‘दबाव’ और आशंकाओं का संकेत दिया था कि अगर सार्वजनिक किया गया, तो जांच रिपोर्ट पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मनोबल को प्रभावित कर सकती है।

हालांकि कोई भी प्रधान-बालाचंद्रन पैनल द्वारा की गई सटीक सिफारिशों को प्रकट करने के लिए तैयार नहीं है।

एक सुपर-जासूस के रूप में अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए बालाचंद्रन ने पुलिस कंट्रोल रूम लॉग के माध्यम से प्राप्त लगभग 400 कॉलों को खोजने के लिए खंगाला, जिसमें खुफिया रिपोर्ट मुंबई में ‘समुद्र-जनित’ आतंकवादी हमले की संभावना की ओर इशारा कर रही थीं, जिसके असम, नई दिल्ली और अन्य स्थानों से ज्यादा तार जुड़े हुए थे।

हालांकि कुछ सतर्क वरिष्ठ अधिकारियों ने कुछ सुझावों को गंभीरता से लिया और यहां तक कि एक या एक से अधिक परिसरों को आगाह किया जो संभावित लक्ष्य हो सकते हैं, राज्य सरकार ने कोई बैठक नहीं बुलाई बल्कि संबंधित व्यक्तियों को एसएमएस के माध्यम से सूचित करने का विकल्प चुना।

बालाचंद्रन को लगता है कि यह राज्य सरकार की ओर से एक गंभीर चूक थी क्योंकि इसने विभिन्न तिमाहियों से प्राप्त गुप्त खुफिया जानकारी पर समय पर प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं की।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर महाराष्ट्र के अधिकारियों ने वास्तव में भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक बल को सतर्क करने की कोशिश की होती, और अगर उन्होंने समुद्र और तटों पर चौकसी शुरू कर दी होती, तो कुबेर मछुआरा नौका के अपहरण को टाला जा सकता था और 26/11 के हमले को टाला जा सकता था, जो कभी नहीं हुआ।

कुछ हलकों में इस बात को खारिज करते हुए कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को स्थानीय लोगों से रसद समर्थन मिल सकता है, बालाचंद्रन ने अफसोस जताया कि कैसे केंद्र ने औपचारिक रूप से केंद्रीय एजेंसियों के जवाबी कार्रवाई की जांच नहीं की, यह पता लगाने के लिए कि आखिर क्या, कैसे और कहां गलत हुआ।

एक सुरक्षा विशेषज्ञ बालाचंद्रन ने ‘इंटेलिजेंस ओवर सेंचुरीज’ और ‘कीपिंग इंडिया सेफ’ जैसे मनोरंजक कई लेख और किताबें लिखी हैं।

–आईएएनएस

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