केवल नीतियां ही नहीं, व्यवहार भी बदलें : जलवायु विशेषज्ञ

अहमदाबाद | हर साल 16 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार वायु प्रदूषण से भारत की लड़ाई एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय चुनौती है।

हाल के आंकड़ों के अनुसार, 99 प्रतिशत से अधिक आबादी सूक्ष्म कण पीएम2.5 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों से अधिक हवा में सांस लेती है।

इसके परिणाम हृदय-फुफ्फुसीय रोगों से लेकर नवजात कई स्वास्थ्य समस्याएं सामने आती हैं।

अहमदाबाद में सिविटास सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ करण शाह इस मुद्दे पर एक नया दृष्टिकोण पेश करते हैं और अहमदाबाद और गुजरात में वायु प्रदूषण के बारे में बात करते हैं।

शाह बताते हैं, “वायु प्रदूषण एक स्थानीय घटना है, जबकि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दा है।” वह डीजल और पेट्रोल कारों का उपयोग और शहरी क्षेत्रों में निरंतर निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों जैसे योगदान कारकों की ओर इशारा करते हैं।

शाह ने पिछले चार दशकों में आवासीय क्षेत्रों की औद्योगिक क्षेत्रों से बढ़ती निकटता पर प्रकाश डाला, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ा और स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ा।

भारत में वायु प्रदूषण को अक्सर केवल एक शहरी समस्या के रूप में देखा जाता है, लेकिन शाह इसकी क्षेत्रीय प्रकृति पर जोर देते हैं। भारत में वायु-प्रदूषण से संबंधित लगभग 70 प्रतिशत असामयिक मौतें गैर-शहरी क्षेत्रों में होती हैं, जो शहर की सीमा से परे व्यापक, अधिक समावेशी उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

शाह इस मुद्दे को कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, “अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, नोएडा और भोपाल जैसे शहरों में मुंबई के विपरीत धूल जमा करने में मदद करने वाले बड़े जल निकायों का अभाव है। समाधान हमारे परिवहन व्यवहार को बदलने और कुशल सार्वजनिक परिवहन को लागू करने में निहित है।”

शाह ने ऊर्जा-गहन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित करने और इलेक्ट्रिक या सीएनजी वाहनों जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरित करने का भी आह्वान किया।

ये सिफ़ारिशें सिर्फ़ नीतिगत बदलावों के बारे में नहीं हैं, बल्कि व्यवहार में सामूहिक बदलाव के बारे में हैं। हालिया आंकड़े इस मुद्दे की तात्कालिकता को रेखांकित करते हैं। जोधपुर, एसवीपीआई हवाई अड्डे, वटवा और पिराना जैसे क्षेत्रों में पीएम 10 के स्तर में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, इसमें सड़क की धूल, वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक प्रदूषण प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

इस संकट के जवाब में, महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। 2020 से अब तक शहर को प्रदूषण नियंत्रण के लिए 359.54 करोड़ रुपये मिले हैं।

उपायों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत, ग्रीन नेट के बिना निर्माण स्थलों को सील करना, जुर्माना लगाना और 75 किमी की दूरी तय करने वाले 61 सड़क हिस्सों पर एंड-टू-एंड फुटपाथ विकसित करना शामिल है।

एएमसी के वरिष्ठ अधिकारी धूल प्रदूषण को कम करने के लिए सफेद छत वाली सड़कों की वकालत करते हैं, और एएमसी ने एनसीएपी के हिस्से के रूप में 2.5 लाख वर्ग मीटर में व्यापक उद्यान विकास भी किया है।

–आईएएनएस