बजट एक नज़र में

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2023-2024 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। यह निर्मला सीतारमण का पांचवा बजट है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण केंद्रीय बजट है। मंगलवार को बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पूरी दुनिया की नजर भारतीय बजट पर है। उन्होंने कहा था,  आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की तरफ ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। विश्व की डांवाडोल आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत की जनता की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करेगा।

7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 5 लाख रुपए थी।

महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान

वित्त मंत्री ने महिला बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए 15 लाख तक की लिमिट को बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान बजट में किया है। इस स्कीम के तहत महिलाएं 2 साल तक 2 लाख रुपये का निवेश कर सकेंगी। इस जमा पर टैक्स में छूट मिलेगी और 7.5 फीसदी का रिटर्न मिलेगा। महिलाओं के लिए यह अपनी तरह की पहली स्कीम है।

पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन को लेकर भी बजट भाषण में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था।

रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66फिसदी बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। पूंजी निवेश परिव्यय 33फिसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3फिसदी होगा। राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तरों पर भौतिक पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुँचने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2014 के बाद स्थापित मौजूदा 157 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएमपीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जा सके। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे।

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़

वित्त मंत्री ने कहा कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा।

पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा:   सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत काल के लिए हमारे विजन में प्रौद्योगिकी संचालित और ज्ञान आधारित मजबूत सार्वजनिक वित्त और एक मजबूत वित्तीय अर्थव्यवस्था शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ के माध्यम से ‘जनभागीदारी’ आवश्यक है।

मोदी सरकार ने 9 वर्षों में

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के इस समय में, भारत की  जी 20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपने देश की भूमिका को मजबूत करने का एक अनूठा अवसर देती है। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दुनिया में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर, और उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। कोविड महामारी के दौरान, हमने यह सुनिश्चित किया कि 28 महीनों के लिए 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ कोई भी भूखा न सोए।

यह अमृतकाल का पहला बजट है: निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। सीतारमण ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है, जो पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है। हम ऐसा भारत चाहते हैं, जहां महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम एक साल बढ़ी

कोरोना के दौर में गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस पर खर्च होने वाली पूरी 2 लाख करोड़ रुपए की रकम केंद्र सरकार दे रही है।

आदिवासियों के लिए 15 हजार करोड़ की स्कीम

पिछड़े आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इससे बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। अगले 3 साल में इस योजना को लागू करने के लिए 15 हजार करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे।

कारीगरों के लिए विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज

देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पैकेज लाया गया है। इससे कारीगर एमएसएमई  के साथ जुड़ेंगे। यह मिशन उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुधारने, प्रोडक्शन बढ़ाने और मार्केट तक पहुंचने में मदद करेगा।

मिलेट्स के लिए ग्लोकबल हब बनाने का मिशन

भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोटा अनाज यानी मिलेट्स पैदा करता है। साथ ही दुनिया में इसके एक्सपोर्ट में हमारा दूसरा नंबर है। अब सरकार हैदराबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ श्री अन्न को सपोर्ट करके नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट बनाएगी, ताकि भारत मिलेट्स का ग्लोबल सेंटर बन सके।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर

सरकार ने खेती को आधुनिक बनाने के लिए इससे जुड़ी तमाम जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया है। इस ओपन सोर्स से किसानों को जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इनमें खाद, बीज से लेकर मार्केट और कीमतों तक की जानकारियां शामिल होंगी।

पीपीपी  मोड पर एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड

गांवों में युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में मदद के लिए सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड लाएगी। इससे युवाओं को पूंजी की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इसे शुरू करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र की मदद लेगी यानी इसे पीपीपी  मोड पर लाया जाएगा। इससे किसानों और इंडस्ट्रीज के बीच को-ऑपरेशन कायम होगा, जो किसानों का मुनाफा बढ़ाने में मददगार होगा।

पहली नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी का ऐलान

देश में स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के इनोवेशन और रिसर्च को सामने लाने के लिए नेशनल डेटा गर्वर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। इससे महत्वपूर्ण डेटा तक सबकी पहुंच आसान बनेगी। सरकार का कहना है कि इससे नई तकनीक को अपनाने की प्रोसेस में तेजी आएगी।

सीनियर सिटीजन्स की सेविंग लिमिट दोगुनी

बजट में सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। उन्हें पेंशन से होने वाली आमदनी पर भी राहत मिली है।

महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम, 7.5फिसदी ब्याज

महिलाओं को आर्थिक तौर पर सक्षम बनाने के लिए वित्त मंत्री ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसमें महिलाओं को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5फिसदी ब्याज मिलेगा। यह सुविधा सभी बैंकों में उपलब्ध होगी।

घाटे से जूझते एमएसएमई  के लिए सरकारी मदद

स्टार्टअप्स को मिलने वाले इनकम टैक्स बेनेफिट को एक साल के लिए बढ़ाया गया। एमएसएमई  को 9 हजार करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। इससे उन्हें दो लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कोलेटरल फ्री क्रेडिट मिल सकेगा। यह स्कीम 1 अप्रैल 2023 से ही लागू होगी। इनसे जुड़े विवादों के निपटारे के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना नाम की नई स्कीम लाई जाएगी।

 हवाई सफर सस्ता होगा, टूरिज्म बढ़ाने पर जोर

सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी एटीएफ   पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। इससे हवाई सफर सस्ता होगा और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। राज्यों से उनकी राजधानियों या पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन्स में यूनिटी मॉल खोलने को कहा जाएगा। यहां वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत बनाए जाने वाले सामान का प्रमोशन और बिक्री होगी। इन्हीं मॉल्स में हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स भी बेचे जाएंगे।

  इलेक्ट्रॉनिक्स पर कस्टम ड्यूटी घटी, सोने पर बढ़ी

सरकार ने टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी 5फिसदी से घटाकर 2.5 फिसदी कर दी है। वहीं, मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। इससे आने वाले समय में टीवी और मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। हालांकि, गोल्ड बार से बनने वाली सोने की चीजों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में इजाफा किया गया है। इससे गहने महंगे हो सकते हैं।

 डिफेंस बजट 13 फिसदी बढ़ा, घरेलू उत्पादन पर जोर

वित्त मंत्री ने इस बजट में डिफेंस सेक्टर को 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह पिछली बार के 5.25 लाख करोड़ से 13फिसदी ज्यादा है। सरकार का जोर इस रकम को डिफेंस मशीनरी का घरेलू उत्पादन पर खर्च करने पर है।

—————-इंडिया न्यूज़ स्ट्रीम