मूल्य और आपूर्ति में अस्थिरता : वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के समाधान की जरूरत

बेंगलुरु: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इंडिया एनर्जी वीक (आईईडब्ल्यू) 2023 का उद्घाटन किया, जिसमें सबसे अधिक दबाव वाले ऊर्जा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न देशों के प्रतिभागी एकत्रित हुए।

रोसनेफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इगोर सेचिन ने भी भारत ऊर्जा सप्ताह का दौरा किया।

सेचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक में भाग लिया और मूल्य और आपूर्ति की अस्थिरता पर मंत्रिस्तरीय सत्र में भाग लिया। उन्होंने रूस और भारत के बीच ऊर्जा सहयोग पर भी चर्चा की।

आईएमएफ के हालिया अनुमानों के मुताबिक, इस साल वैश्विक आर्थिक विकास में भारत और उसके पड़ोसियों की हिस्सेदारी आधी होगी। इसके विपरीत, यूएस और यूरोजोन का योगदान केवल 10 प्रतिशत होगा और भारत के ‘प्रबुद्ध राष्ट्रीय हित’ सिद्धांतों का अत्यधिक सम्मान किया जाएगा।

इन सिद्धांतों के आधार पर, सरकार अपने भागीदारों के साथ सद्भाव में एक स्वतंत्र, दबाव मुक्त आर्थिक नीति लागू करती है। सहयोग नई सीमाएं खोलेगा।

सेचिन के अनुसार, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में भारत अपने लोगों के जीवन में तेजी से सुधार दिखाते हुए वैश्विक आर्थिक गतिशीलता में अग्रणी बन गया है। यह एक युवा, महत्वाकांक्षी आबादी वाला एक बड़ा देश है, जहां गतिशीलता का अत्यधिक महत्व है।

यह कोई संयोग नहीं है कि विश्लेषकों और विशेषज्ञों ने भारत के लिए प्रति वर्ष 7 प्रतिशत तक की विकास दर की भविष्यवाणी की है। रोसनेफ्ट के सीईओ ने कहा कि बदले में, रूस ने लगभग पूरे पश्चिमी दुनिया के साथ अभूतपूर्व प्रतिबंधों, दबाव और टकराव के कारण दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किया।

सेचिन ने जोर दिया, “हमारे आस-पास विकसित होती स्थिति के बावजूद, प्रमुख आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करना पहले ही एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक जीत साबित हुई है। यह अन्य क्षेत्रों में हमारी सफलता का निर्धारण करेगा।”

रोसनेफ्ट के सीईओ के अनुसार, वर्ल्ड हेग्मोन की कार्रवाइयों ने, हर तरह से अपने आधिपत्य को बनाए रखने के प्रयास में, एकल ऊर्जा बाजार को नष्ट कर दिया। आज तक, एक भी वैश्विक ऊर्जा बाजार नहीं है। ऊर्जा सुरक्षा अब वैश्विक चिंता नहीं है।

सेचिन ने रेखांकित किया, “इन कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप, बाजार व्यापार के सभी सिद्धांत नष्ट हो गए हैं। बाजार मूल्य निर्धारण, अनुबंध कानून और सामान्य तौर पर, बाजार सहभागियों के कानूनी संरक्षण की संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, दशकों से बनी लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं को जबरन तोड़ दिया गया है। नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट एक उदाहरण के रूप में कार्य करता है।”

यूरोपीय गैस बाजार का सुधार सबसे अच्छा उदाहरण है।

सबसे पहले, सामान्य ज्ञान के विपरीत, यूरोप ने लंबी अवधि के अनुबंधों को छोड़ने और स्पॉट प्राइसिंग पर स्विच करना शुरू कर दिया, जिसके कारण पारंपरिक ऊर्जा में कम निवेश और यूक्रेन युद्ध के बीच कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। प्रतिबंधों और दबाव के माध्यम से यूरोपीय बाजार से रूसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के बाद, अमेरिकियों ने लंबी अवधि के अनुबंधों पर लौटने की पेशकश की जो निवेश पर वापसी की गारंटी देते हैं।

नतीजतन, यूरोप ने अपना प्रमुख प्रतिस्पर्धी लाभ खो दिया है (सस्ते और विश्वसनीय रूसी ऊर्जा वाहक तक पहुंच) और गैस के लिए तीन से पांच गुना अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर है।

ब्लूमबर्ग के अनुसार, रूसी गैस की अस्वीकृति से यूरोप को पहले ही लगभग 1 ट्रिलियन यूरो का नुकसान हो चुका है।

सेचिन ने कहा कि संकट के मुख्य लाभार्थी अमेरिकी तेल की बड़ी कंपनियां हैं, जो त्वरित ऊर्जा संक्रमण की उनकी उचित अस्वीकृति के परिणामस्वरूप पारंपरिक हाइड्रोकार्बन के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और पूंजीकरण के मामले में अग्रणी बन गई हैं।

वैसे, ग्रीन एजेंडे के लीडर बीपी ने एक अलग ध्ष्टिकोण का प्रदर्शन किया। वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तरह वर्तमान स्थिति का लाभ नहीं उठा सकते थे।

इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित परिणामों के आधार पर, हम मान सकते हैं कि बीपी पारंपरिक उत्पादन की रणनीति पर वापसी की घोषणा कर सकता है और हरित निवेश में कमी कर सकता है। घोषित राइट-ऑफ की कुल राशि 38 अरब डॉलर है।

सेचिन ने कहा, “ऑडिट की गई वार्षिक रिपोर्ट में यह भी देखा गया है कि रोसनेफ्ट के 20 प्रतिशत शेयरधारक बीपी ने रोसनेफ्ट के परिणामों के आधार पर रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी के मूल्य को संशोधित कर 24 अरब डॉलर कर दिया है। बीपी अभी भी हमारे साथ है और मैं इस अवसर पर अपने मित्रों और भागीदारों को शुभकामनाएं भेजता हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम अपने शेयरधारकों के भरोसे को सही ठहराने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।”

वैश्विक बाजार के विनाश और लॉजिस्टिक श्रृंखलाओं के विच्छेद का उत्तर बाजारों का क्षेत्रीयकरण और नए सुरक्षित लॉजिस्टिक का विकास है।

बाजारों के क्षेत्रीयकरण का अर्थ अपने स्वयं के क्षेत्रीय बंदोबस्त और आरक्षित मुद्राओं के साथ क्षेत्रीय भुगतान प्रणाली का गठन करना है।

जाहिर है, अस्थिरता का मुख्य जोखिम अभूतपूर्व प्रतिबंधों का दबाव है, जिसमें तथाकथित ‘मूल्य कैप’ भी शामिल है। गैर-बाजार हस्तक्षेपों के साथ शांतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। विशेषज्ञ जानते हैं कि समाधान कैसे खोजा जाए।

सेचिन के अनुसार, “यदि यूरोप को आपूर्ति नहीं होती है, तो वहां कोई संदर्भ मूल्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि अन्य बाजारों में संदर्भ मूल्य तय किए जाएंगे, जहां यह वास्तव में आता है।” इसके बाद उन्होंने ऐकलेसिस्टास को उद्धृत किया, “यदि कोई चीज टेढ़ी है, तो उसे सीधा नहीं किया जा सकता, यदि कुछ नहीं है, तो उसकी गिनती नहीं की जा सकती।”

सेचिन ने कहा कि ऊर्जा संकट का मूल कारण मुख्य रूप से उद्योग में कम निवेश है क्योंकि खपत बढ़ रही है और संसाधन पुन:पूर्ति की गति अपर्याप्त है।

वार्षिक ओपेक रिपोर्ट महासचिव हैथम अल घैस की राय को इंगित करती है कि 2045 तक अकेले तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 12 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

खपत आज प्रति दिन 100 मिलियन बैरल है और बढ़ना जारी है। हालांकि, उच्चतम संसाधन आधार वाले चार देश वेनेजुएला, रूस, सऊदी अरब और ईरान समान हैं।

रूसी कंपनियां, विशेष रूप से रोसनेफ्ट, उन कुछ में से हैं जिन्होंने पिछले एक दशक में अपने निवेश के स्तर को कम नहीं किया है। आज, रोसनेफ्ट 6.5 अरब टन के संसाधन आधार के साथ पूर्वी साइबेरिया, वोस्तोक ऑयल में एक नया तेल और गैस प्रांत बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी निवेश परियोजना को लागू कर रहा है।

रोसनेफ्ट के निम्न कार्बन संचालन के चालकों में से एक वोस्तोक ऑयल है। प्रमुख परियोजना का कार्बन पदचिह्न्् आधुनिक तेल उद्योग में परियोजनाओं के औसत वैश्विक संकेतकों का केवल एक चौथाई है।

रोसनेफ्ट निम्न-कार्बन एजेंडे के लीडरों में से एक है। कंपनी स्कोप 1 और 2 के लिए 2050 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य निर्धारित करने वाली घरेलू ऊर्जा क्षेत्र की पहली कंपनी थी।

जहां भी विकास की संभावना है और बाहरी दबाव के बावजूद हमारे हितों की रक्षा करने का इरादा है, वहां रोसनेफ्ट काम कर सकता है और करेगा। ऐसे देश दुनिया की ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा और बढ़ता हिस्सा हैं।

भारत में गतिशील आर्थिक विकास का अर्थ बड़े पैमाने पर ऊर्जा की खपत और ऊर्जा की मांग में वृद्धि है।

वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र का यह विकास रूस के हित में है। इसलिए, वह भारत की योजनाओं का समर्थन करने के लिए वह सब कुछ करेगा जो वह कर सकता है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की गति का महत्वपूर्ण महत्व होगा।

–आईएएनएस