दक्षिण कोरिया : मार्शल लॉ हटने के बाद राष्ट्रपति यून का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम टला

सोल । दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक येओल की ओर से बुलाई गई एक निर्धारित बैठक स्थगित कर दी गई है। यह बैठक मार्शल लॉ हटाए जाने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति होती। यून के कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार, यून को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति कार्यालय में नशीली दवाओं की प्रतिक्रिया के मुद्दे पर बैठक बुलानी थी, लेकिन इसमें देरी हो गई। राष्ट्रपति के एक सीनियर अधिकारी ने यह जानकारी दी हालांकि उन्होंने कोई और ब्यौरा नहीं दिया।

यह फैसला यून की ओर से बुधवार को अचानक घोषित किए गए आपातकालीन मार्शल लॉ को वापस लेने के बाद लिया गया।

मार्शल लॉ करीब छह घंटे तक लागू रहा।

सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी (पीपीपी) के नेता ने राष्ट्रपति यून सूक योल से अपील की कि वे अपने उस फैसले की व्याख्या करें, जिसमें उन्होंने आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित किया था और इसके साथ ही रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून को बर्खास्त किया जाए।

पार्टी लीडर हान डोंग-हून ने यह टिप्पणी यून की बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मार्शल लॉ हटाने के बाद की जिसके बाद नेशनल असेंबली ने इस आदेश को ब्लॉक करने के लिए मतदान किया।

यून ने कहा कि मार्शल लॉ की उनकी घोषणा का उद्देश्य ‘राज्य विरोधी ताकतों को खत्म करना’ है। उन्होंने विपक्ष पर सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाकर सरकार को ‘पंगु’ करने और प्रस्तावित राष्ट्रीय बजट को कम करने का आरोप लगाया।

हान ने नेशनल असेंबली में कहा, “सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में, हम आज की भयावह स्थिति के लिए जनता से गहराई से माफी मांगते हैं।” उन्होंने कहा, “राष्ट्रपति यून को इस विनाशकारी स्थिति के बारे में सीधे तौर पर बताना चाहिए और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी जवाबदेही देनी चाहिए, जिसमें मार्शल लॉ का प्रस्ताव देने वाले रक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना भी शामिल है।”

राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के पूर्व प्रमुख और यून के करीबी सहयोगी किम योंग-ह्युन को सितंबर में रक्षा मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि किम ने यून को मार्शल लॉ का प्रस्ताव दिया था।

हान ने कहा कि उनकी पार्टी देश की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगी, उन्होंने स्थिति की गहन जांच करने और आवश्यक उपाय करने का संकल्प लिया।

–आईएएनएस