नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जाना ही होगा जेल : सुब्रमण्यम स्वामी

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश से पैसा मंगाने का आरोप लगाते हुए यह दावा किया कि इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनकी करीबी लोगों का जेल जाना तय है।

आईएएनएस के वरिष्ठ सहायक संपादक के साथ खास बातचीत करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले और इसे लेकर कोर्ट में लड़ी अपनी लड़ाई, रामसेतु को बचाने के लिए लड़ी गई लड़ाई, रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली अपनी याचिका के साथ-साथ देश के आर्थिक हालात सहित अन्य तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बातें कही।

सवाल – नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। आपसे सबसे पहले इस मसले को उठाया था, आखिर यह पूरा मामला क्या है और इसमें कैसे कानूनों का उल्लघंन हुआ है ?

जवाब – आपने ठीक कहा, मैने ही सबसे पहले नवंबर 2012 में प्रेस कांफ्रेंस कर इस मामले को उठाया था और 2013 में इसे लेकर कोर्ट गया था। मैने कोर्ट में जो केस दाखिल किया था, उसके खिलाफ इन्होंने ( गांधी परिवार) सुप्रीम कोर्ट तक में अपील की लेकिन हर जगह से हार गए। मेरी याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने यह फैसला दिया कि जो बातें मैने अदालत के सामने रखी, उसमें तथ्य है , घोटाला हुआ है और इस मामले में आईपीसी के अनुसार ट्रायल होना चाहिए। चूंकि यह मामला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तो अदालत ने उन्हे जमानत पर छोड़ दिया। वहीं से यह सारा मामला शुरू हुआ। फिर इसकी सुनवाई होनी लगी, दस्तावेज सामने लगे। प्रक्रिया के तहत मैने कई दस्तावेज मांगे जिसका इन्होने विरोध किया, जिसे लेकर मुझे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। मेरी जीत हुई, दस्तावेज मुझे मिले। तब मैने यह देखा कि इन्कम टैक्स में भी इन्होने फ्रॉड किया है तो इसकी भी एक जांच चली उसमें भी इनको दोषी ठहराया गया लेकिन चुनौती देने के कारण यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। थोड़े दिनों में इसका भी फैसला आ जाएगा।

सवाल – आपने किस आधार पर यह कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, गडबड़ियां हुई है ?

जवाब – देखिए, सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन लिमिटेड नाम की जो कंपनी बनाई, उसका सारा पेड अप कैपिटल सिर्फ पांच लाख रुपए था और इस कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को पचास लाख रुपए दिया ताकि कांग्रेस पार्टी के कर्ज के आधार पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का जो दायित्व था वो ट्रांसफर होकर यंग इंडियन लिमिटेड के पास आ जाए। इस तरह से सिर्फ पचास लाख रूपया देकर उन्होने नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली इस कंपनी को हासिल कर लिया जबकि कंपनी की वैल्यू उस समय बिल्डिंग और अन्य असेट को मिलाकर पांच हजार करोड़ रुपए की थी। वो चाहते तो इस कर्ज को चुकाने का इंतजाम कर सकते थे लेकिन उन्होने नहीं किया ।

सवाल – आप यह कह रहे हैं कि सिर्फ पचास लाख रूपया देकर गांधी परिवार ने पांच हजार करोड़ रुपए की कंपनी पर मालिकाना हक ले लिया लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान ईडी की जांच में जो तेजी दिखाई दे रही है उसे लेकर कांग्रेस एवं राहुल गांधी आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं ?

जवाब – कांग्रेस, आज जो आरोप सरकार पर लगा रही है कि हमने जानबूझकर किया, वह पूरी तरह से गलत है। यह जो ईडी का मामला है, मैने इस मामले के बारे में 2014 में सरकार को लिख कर दिया था जब भाजपा सरकार सत्ता में आ गई थी । उस समय मैने यह सरकार को लिखकर दिया था कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला का कारोबार करने वाली कोलकात्ता की एक फर्जी कंपनी डोटेक्स कंपनी से एक करोड़ रुपए लेकर उसमें से पचास लाख रुपए कांग्रेस को दिए गए ताकि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड पर कब्जा किया जा सके। उस समय मैने ईडी को लिखा था कि यह डोटेक्स कंपनी तो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉड के मामले में पहले से ही उनकी जांच में फंसी हुई और यहां भी इसी तरह का मामला लग रहा है इसलिए उन्हे जांच करना चाहिए। बाद में मुझे यह पता लगा कि इन्होने स्विट्जरलैंड के बैंको से डोटेक्स को चेक दिया और डोटेक्स ने उसे रुपए में बदल कर भारत में उनको दिया और यह तो साफ-साफ मनी लॉन्ड्रिंग हो ही गया। यह पीएमएलए में तो आ ही जाता है।

सवाल – तो आप यह कह रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस आलाकमान के तार हवाला कारोबारियों से भी जुड़े हैं ?

जवाब – बिल्कुल, इनका विदेशी बैंकों में पैसा है और मैने सरकार को इसकी जानकरी भी दे रखी है। मैने तो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भी सरकार से शिकायत कर रखी है।

सवाल – नेशनल हेराल्ड मामला जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है,इसका अंजाम क्या होने जा रहा है ?

जवाब – इस मामले में जितने तथ्य हैं, उनके आधार पर तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य दोषी लोगों का जेल जाना तय है। भाजपा सरकार सत्ता में रही तो निश्चित तौर पर ये जेल जाएंगे लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो कुछ कह नहीं सकता लेकिन तब भी मैं कोर्ट में लड़ाई लड़ता रहूंगा।

सवाल – सुप्रीम कोर्ट रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग वाली आपकी याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है । इस मांग को लेकर आपको अदालत की शरण में क्यों जाना पड़ा और अब अदालत से आपको क्या उम्मीद है ?

जवाब – 2007 में मैने मद्रास हाई कोर्ट में दो याचिका दायर की थी। बाद में इस मामले को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट भी गया। मेरी याचिका के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रामसेतु को तोड़ने पर रोक लगा दी लेकिन मैं इस परियोजना को रद्द करवाने और रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने के प्रयास में लगा रहा। हमारी सरकार आने के बाद नितिन गडकरी के सहयोग से एक लक्ष्य को हासिल करने में कामयाबी मिली। गडकरी की मदद से कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर सेतुसमुद्रम परियोजना को रद्द कर दिया गया लेकिन हमारे दूसरे मुद्दें पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास गया ताकि इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर इसकी देखभाल, संरक्षण और बचाव की जिम्मेदारी सरकार ले। अदालत ने इस मामले में सरकार को नोटिस दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले सप्ताह जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो हमारी सरकार रचनात्मक भावना से आकर कोर्ट में यह कहेगी कि हमारे ( भाजपा) घोषणापत्र में भी यह लिखा हुआ है और हम रामसेतु को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा देंगे।

–आईएएनएस