जब एसआई मनजीत कौर ने परिवार की रजामंदी से महिला से की शादी

चंडीगढ़ : समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में बहस हो रही है और सरकार के पास यह साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है कि ऐसी शादियां एक शहरी-अभिजात्य वर्ग की अवधारणा है, पंजाब में समाज की आवाज ‘प्रतिबिंबित’ हुई। जब राज्य पुलिस में एक सब-इंस्पेक्टर मनजीत कौर ने 2017 में एक महिला के साथ शादी के बंधन में बंधी।

मीडिया की चकाचौंध के बीच शादी में परिवार के सदस्य और दोस्त शामिल हुए। पुलिस अधिकारी ने पारंपरिक लाल पगड़ी पहनी और उसकी दुल्हन रथ पर सवार होकर आई। इसे हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार मनाया गया।

‘दंपति’ को न केवल एलजीबीटीक्यू (लेस्बियन, गे, बाइसेक्शुअल, ट्रांसजेंडर और क्वीर) समुदाय से बल्कि मशहूर हस्तियों से भी दुनिया भर में सराहना मिली।

जबकि याचिकाकर्ता समानता के लिए तर्क देते हैं और केंद्र सरकार स्थिरता के आधार पर विरोध करती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जवाब दिया कि भारत सरकार की वर्तमान स्थिति समलैंगिक विवाह की मान्यता का विरोध करने का मतलब है कि उदय और पार्थ जैसे समान-लिंग वाले जोड़ों को शादी के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। दोनों में से केवल एक को कानूनी रूप से अपने बच्चों के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन, जो पंजाब की एक दलित महिला, याचिकाकर्ता काजल और हरियाणा की एक ओबीसी महिला, उसकी साथी भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वे सबूत हैं कि समलैंगिक विवाह एक शहरी अभिजात्य अवधारणा नहीं है।

केंद्र के बयान को लापरवाह, अनावश्यक और असंवेदनशील करार देते हुए रामचंद्रन ने कहा, शादी की संस्था न केवल सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का प्रवेश द्वार है, बल्कि अपने माता-पिता के परिवारों से सामाजिक सुरक्षा भी है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले के विचाराधीन होने के कारण नाम न छापने का अनुरोध करते हुए आईएएनएस को बताया कि समलैंगिक जोड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिकाएं आ रही हैं, जिनका दावा है कि उन्हें उनके परिवारों द्वारा धमकी दी गई थीं।

अधिकांश मामलों में उच्च न्यायालय पुलिस को आदेश दे रहा है कि वह खतरे की धारणा पर उनकी दलीलों का फैसला करें।

उन्होंने कहा, लेकिन समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर बहुत विचार-विमर्श की जरूरत है। अदालत को तब तक कोई फैसला नहीं देना चाहिए जब तक लोग और विशेषज्ञ इसमें शामिल न हों।

पिछले महीने उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करने वाली दो महिलाओं की याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था, क्योंकि उनके परिवारों ने उनके समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं दी थी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने याचिका में कहा कि दोनों अच्छी तरह से शिक्षित हैं और लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रह रहे हैं। उन्होंने विवाह को औपचारिक रूप नहीं दिया है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को वैध नहीं किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, जो विशेष रूप से प्रावधान करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न्यायमूर्ति गुरविंदर सिंह गिल ने कहा कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता है।

जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने कहा, अगर किसी नागरिक को कोई नुकसान होने की वास्तविक आशंका है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच की जानी चाहिए।

जून 2022 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने समलैंगिक पुरुष जोड़े के लिए पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया।

24 वर्षीय सेना अधिकारी और 36 वर्षीय दो बच्चों के पिता ने न्यायमूर्ति विकास सूरी के समक्ष अपनी याचिका में जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति एक मजबूत झुकाव/पसंद विकसित किया।

उनके वकील ने दलील दी कि सेना के अधिकारी (तब छुट्टी पर) को परिवार द्वारा लगातार गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी, अगर उसने अपनी ‘दोस्ती’ खत्म नहीं की।

दोनों बिना किसी हस्तक्षेप और समाज व सेना के आदमी के परिवार के डर के बिना अपनी दोस्ती को आगे भी जारी रखना चाहते थे।

बेंच को यह भी बताया गया कि आर्मी मैन अविवाहित था, लेकिन उसके दोस्त की शादी पिछले करीब 13 साल से चल रही थी। उनके एक बेटा और एक बेटी थी।

याचिका का निस्तारण करते हुए, न्यायमूर्ति सूरी ने पंजाब पुलिस को उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले को शीघ्रता से और कानून के अनुसार निपटाए जाने की आवश्यकता है।

अगर भारत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देता है तो ऐसा करने वाला यह 35वां देश होगा।

–आईएएनएस