सीओसी ने बाध्यकारी बोलियां जमा करने की तारीख 20 नवंबर तक बढ़ाई

मुंबई: लेनदारों की रिलायंस कैपिटल कमेटी (सीओसी) ने बाध्यकारी बोलियां जमा करने की तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 20 नवंबर करने का फैसला किया है। यह विस्तार एनसीएलटी द्वारा हाल ही में 21 जनवरी, 2023 तक समग्र समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिनों के विस्तार को मंजूरी देने के मद्देनजर दिया गया है। पहले की तारीख इस साल 1 नवंबर थी।

सूत्रों के मुताबिक, सीओसी की ओर से फाइनल बिड पर वोटिंग दिसंबर में होगी।

एनसीएलटी के पास अंतिम समाधान योजना दाखिल करने की तारीख 30 जनवरी, 2023 है।

रिलायंस कैपिटल को अपने कई व्यवसायों के लिए 14 गैर-बाध्यकारी बोलियां प्राप्त हुई थीं। छह कंपनियों ने पूरी कंपनी के लिए बोलियां जमा की थीं, जबकि बाकी बोलीदाताओं ने इसकी कई सहायक कंपनियों के लिए बोलियां जमा की थीं।

टॉरेंट, इंडसइंड, ओकट्री, कॉस्मिया फाइनेंशियल, ऑथम इन्वेस्टमेंट और बी राइट रियल एस्टेट ने रिलायंस कैपिटल की पूरी संपत्ति के लिए 4,000 करोड़ रुपये से 4,500 करोड़ रुपये की बोली जमा की है।

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कारोबार के लिए पिरामल फाइनेंस ने 3,600 करोड़ रुपये की बोली लगाई है, जबकि ज्यूरिख इंश्योरेंस की बोली 3,700 करोड़ रुपये है।

तीसरी बोली लगाने वाले यानी एडवेंट ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के लिए 7,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।

जिंदल स्टील एंड पावर और यूवीएआरसी ने रिलायंस कैपिटल के एआरसी कारोबार के लिए बोलियां जमा कर दी हैं।

रिलायंस कैपिटल की अन्य मिश्रित संपत्तियों के लिए, च्वाइस इक्विटी, ग्लोबल फिनकैप और ग्रैंड भवन ने अपनी बोलियां जमा कर दी हैं।

रिलायंस कैपिटल की समाधान प्रक्रिया की शुरुआत में 54 से अधिक कंपनियों ने अपनी विभिन्न संपत्तियों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की थी, जिनमें से केवल 14 अब मैदान में हैं।

–आईएएनएस