पहाड़ी धीरज, सदर बाजर में सरकार प्राइम लोकेशन पर करवाएगी मिडिल स्कूल का निर्माण

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली की शिक्षा क्रांति नए आयामों को छू रही है| सरकार दिल्ली में हर तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने को प्रतिबद्ध है| इस दिशा में केजरीवाल सरकार द्वारा एक और एतिहासिक कदम उठाया गया है| शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने कुरैश नगर  पहाड़ी धीरज, सदर बाज़ार स्थित डूसिब के एक वाणिज्यिक जमीन के भू-उपयोग को बदलकर उसे वाणिज्यिक से शैक्षिक में बदल वहां स्कूल बनाने के निर्देश दिए है| 

इस विषय में साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि, कुरैश नगर दिल्ली के सघन जनसंख्या वाले इलाकों में शामिल है| और यहाँ के आरडब्ल्यूए की मांग थी कि यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा एक स्कूल का निर्माण करवाया जाए| इस बाबत स्थानीय आरडब्ल्यूए ने माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी से भी मुलाकात कर अपनी मांग रखी थी| इसपर मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया| और निर्देश दिए गए कि इस क्षेत्र में स्कूल के लिए वैकल्पिक जमीन ढूंढी जाये और वहां स्कूल का निर्माण करवाया जाए|

मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस क्षेत्र में प्राइम लोकेशन पर 1103.54 वर्ग मीटर माप का खाली व्यावसायिक भूखंड है। जिसकी बाज़ार कीमत 23.20 करोड़ रुपये है। ये जमीन डूसिब को आवंटित की गई है| उन्होंने बताया कि शिक्षा हमेशा से मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी की प्राथमिकता रही है| जब इस क्षेत्र में स्कूल के लिए कोई वैकल्पिक भूमि नहीं मिली तो बच्चों को शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने निर्देश दिए कि वहां मौजूद वाणिज्यिक भूखंड को वाणिज्यिक से शैक्षिक में बदल वहां स्कूल बनाया जाए क्योंकि बच्चों को शिक्षा देना लाभ कमाने या किसी भी अन्य काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है| 

उन्होंने कहा कि चूंकि यह भूमि डूसिब को आवंटित की गई है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में डूसिब को दिल्ली सरकार द्वारा सहायता अनुदान द्वारा पर्याप्त रूप से मुआवजा दिया जाएगा। श्री सिसोदिया ने आगे कहा कि इस भूमि पर स्कूल बनाने के लिए इसके भू-उपयोग को आवासीय क्षेत्रीय विकास योजना के तहत व्यावसायिक से शैक्षिक में बदलना होगा| जिसके लिए एमपीडी-2021 के तहत एमसीडी के टाउन प्लानिंग विभाग के अप्रूवल की आवश्यकता होगी। जिसके लिए संबंधित विभाग को आगे फाइल भेजी जाएगी|