विश्व बैंक बंगाल को समाज कल्याण योजनाओं के लिए ऋण देने पर कर रहा है विचार

कोलकाता: विश्व बैंक समाज के कमजोर समूहों को मजबूत और सशक्त बनाने के प्रयासों में मदद करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 125 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। ऋण का लाभ उठाने के लिए राज्य सरकार को एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी (आईवीए) को शामिल करना होगा जो डिस्बर्समेंट लिंक्ड रिजल्ट (डीएलआर) को सत्यापित करेगी।

विश्व बैंक राज्य सरकार को ‘महिला सशक्तिकरण और समावेशी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ की लागत के लिए वित्तपोषित करना चाहता है और परामर्श सेवाओं के लिए आय का एक हिस्सा लागू करना चाहता है। इससे राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ कल्याणकारी योजनाओं जैसे ‘कन्याश्री’, ‘रूपश्री’, ‘लक्ष्मी भंडार’, ‘स्वस्थ साथी’, ‘विधवा पेंशन’ और ‘वृद्धावस्था पेंशन’ में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने इन उभरती जरूरतों और अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए अपनी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समावेशिता बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति शुरू की है। मुख्य रूप से, राज्य उन विधवाओं पर घ्यान केंद्रित कर रही है, जिनके पास एक चुनौतीपूर्ण सामाजिक स्थिति है, जिसके पास बहुत कम या कोई विरासत अधिकार नहीं है और अपने बच्चों पर उच्च स्तर की निर्भरता है।

राज्य विकलांगता पेंशन भी प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य में कन्याश्री और रूपश्री जैसी योजनाएं भी हैं।

इससे न केवल राज्य सरकार को राज्य स्तर पर एकीकृत वितरण प्रणाली के लिए नीतिगत ढांचे और उपकरणों को विकसित करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रस्तावित संचालन का उद्देश्य एक समावेशी और कुशल सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए राज्य की क्षमता को मजबूत करना है। कार्यक्रम विधवाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है।

वित्त विभाग के अनुसार राज्य सरकार और बैंक दो प्रमुख परिणाम क्षेत्रों में बैंक वित्तपोषण को केंद्रित करने के लिए सहमत हुए हैं जो कार्यक्रम विकास उद्देश्य (पीडीओ) की उपलब्धि में योगदान करते हैं। इसमें क्षेत्रों में कमजोर आबादी के लिए सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणाली को मजबूत करना और महिलाओं और कमजोर आबादी को सशक्त बनाना शामिल है। पीडीओ की निरंतर प्रगति के साथ-साथ मध्यवर्ती परिणामों की उपलब्धि का प्रमाण प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार और बैंक संवितरण से जुड़े संकेतकों (डीएलआई) के एक सेट पर सहमत हुए हैं।

बैंक के साथ समझौते के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार को एक आईवीए संलग्न करना होगा जो समय-समय पर कागज और भौतिक निरीक्षण और क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से सत्यापित करेगा

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “यह सामाजिक कल्याण योजनाओं को एक बड़ा बढ़ावा देगा। इस महामारी की स्थिति में जब देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, इससे राज्य सरकार को अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।”

–आईएएनएस