छत्तीसगढ़ में ग्रामीण उद्योग नीति लाने की तैयारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शुमार है जहां नवाचारों का दौर जारी है, अब राज्य में उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की तैयारी चल रही है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र की अधोसंरचना में सुधार के साथ रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। राज्य में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था केा मजबूत करने के साथ रोजगार मुहैया कराने के प्रयास जारी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण उद्योग नीति बनाने का मन बनाया है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गौठान से जुड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अधिकतर जगहों पर क्रियाशील हो रहे हैं। अब यह पूर्णरूप से कार्य करें, उसके पहले हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा, इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूर्ण करें। जिससे कि जब पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इनसे जुड़े हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेना तथा अन्य व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके।

छत्तीसगढ़ में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं, इनमें प्रदेश के हुनरमंद युवाओं को छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है, गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, प्राकृतिक पेंट और बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। प्रदेश के गौठनों में वर्मी खाद का उत्पादन हो रहा है। ग्रामीण महिलाएं बिजली बेचेंगी।

सरकार की ओर से किए गए दावे में कहा गया है कि, किसान हितैषी नीतियों से प्रदेश में किसानों की संख्या बढ़ी है कृषि उत्पादन बढ़ा है और खेती का रकबा भी बढ़ा है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में छत्तीसगढ़ में मिलेट कोदो, कुटकी, रागी का ना सिर्फ समर्थन मूल्य घोषित किया गया है, समर्थन मूल्य पर दो वर्षों से खरीदी की जा रही है। मिलेट उत्पादन पर किसानों को 9000 रुपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में किसानों को धान, मक्का, गन्ना, मिलेट्स सभी उपजों का देश में सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाली सरकार है। छत्तीसगढ़ का विकास का मॉडल गांधीजी के ग्राम सुराज और स्वावलंबन पर आधारित है। राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया, इसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में खेती- किसानी, व्यापार और उद्योग अच्छी स्थिति में है।

मुख्यमंत्री का दावा है कि छत्तीसगढ़ सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है। लोगों को छोटे-छोटे कामों से जोड़ा जा रहा है और उन्हें आय और रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

–आईएएनएस